फरीदाबाद: SC के आदेश के बाद इस गांव के 10 हजार मकानों पर आज से बुलडोजर चलना शुरू

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज से खोरी गांव में बने अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है.

खोरी गांव अतिक्रमण: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद आज से फरीदाबाद (Faridabad) के पहाड़ी इलाके में बसे खोरी गांव (Khori Village) में बने अवैध निर्माण (Encroachment) ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. अवैध निर्माण को ढाहने के लिए कई बुलडोजर लगाए गए हैं.

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फरीदाबाद. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद आज से फरीदाबाद (Faridabad) के पहाड़ी इलाके में बसे खोरी गांव (Khori Village) में बने अवैध निर्माण (Encroachment) ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है. अवैध निर्माण को ढाहने के लिए कई बुलडोजर लगाए गए हैं. फरीदाबाद प्रशासन ने एमसीएफ के तोड़फोड़ दस्ते की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. पुलिस की नोडल ऑफिसर डॉ अंशु सिंगला डीसीपी एनआईटी के नेतृत्व में 3 डीसीपी, 12 एसीपी, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, रैपिड एक्शन फोर्स, स्वेट टीम सहित 3000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा अरेंजमेंट में लगाए गए हैं. बता दें कि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा गांव को खाली कराने का आदेश जारी किया था. कुछ दिन पहले ही पुलिसकर्मियों और गांव वालों के बीच में जमकर पथराव हुआ था. इसके बाद प्रशासन ने गांव में न तो पानी के टैंकर जाने दिया और न ही बिजली की सुविधा दी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 19 जुलाई तक खोरी गांव को खाली कराना है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू
बुधवार को डॉ अंशु सिंगला डीसीपी एनआईटी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त डा. गरिमा मित्तल सहित एमसीएफ का तोड़-फोड़ दस्ता 17 जेसीबी के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए खोरी गांव में पहुंचा. खोरी क्षेत्र में वन भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. पहले दिन की कार्रवाई के लिए जितना लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा कर लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालन में यह कार्रवाई जारी रहेगी तब तक एमसीएफ दस्ते को आवश्यक सुरक्षा दी जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा.

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फरीदाबाद प्रशासन ने एमसीएफ के तोड़फोड़ दस्ते की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं.


19 जुलाई तक मकान तोड़ना है
नगर निगम कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए 19 जुलाई तक समय है और इस निर्धारित समय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी. उन्होंने कहा कि बुधवार को जितने भी क्षेत्र में कार्रवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था, उसे पूरा कर लिया गया है. बरसात की वजह से कार्रवाई को रोकना पड़ा है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.



पुर्नवास के लिए नीति बनाई गई
डॉ गरिमा मित्तल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ‌खोरी क्षेत्र के लोगों के पुर्नवास के लिए नीति बनाई गई है और उन्हें ईडब्लूएस कोटे से डबुआ व बापू नगर क्षेत्र में फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके लिए इस क्षेत्र में कैंप भी आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को अस्थाई तौर पर रुकने के लिए शेल्टर होम भी बनाए गए हैं.

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10 हजार मकानों को वन भूमि की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है.


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बता दें कि कुछ दिन पहले ही फरीदाबाद के खोरी गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. माना जा रहा है कि यहां करीब 10 हजार मकानों को वन भूमि की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है. बीते 7 जून को सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद नगर निगम स्थानीय पुलिस की मदद से लोगों को समझाने में लगा हुआ था, लेकिन है और इलाका खाली करने की अपील की जा रही है. इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा भी किया और पुलिस का विरोध किया.

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