नशा तस्कर की मदद पर फतेहाबाद कोर्ट की पुलिस पर सख्त टिप्पणी, डीएसपी पर हो ऐसी कार्रवाई कि अफसर सौ बार सोचें...

फतेहाबाद. जिला फतेहाबाद में नशा की तस्करी इसलिए खत्म नहीं हो रही, क्योंकि डीएसपी स्तर के अधिकारी नशा तस्करों से मिले हुए हैं. डीएसपी स्तर के अधिकारी मोटी घूस लेकर नशा तस्करों के पक्ष में जांच करते हैं, ताकि वह रिहा हो जाए. ऐसे ही एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने टोहाना के तत्कालीन डीएसपी सुभाष चंद की जांच कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी की है. टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि कोर्ट इस मामले में आंख बंद करती है तो वह भी अपराध की सहभागी मानी जाएंगी. कोर्ट ने एसपी व आईजी हिसार रेंज को फैसले की कॉपी भेज कर कहा है कि सुभाष चंद डीएसपी पर सख्त कार्रवाई कर तुरंत काम वापिस लिया जाए ताकि भविष्य में कोई अधिकारी यदि नशा तस्करों की मदद करने का विचार करे तो वह सौ बार सोचे. वहीं कोर्ट ने डीएसपी की जांच को पलटते हुए नशा तस्कर चार मरला कॉलोनी फतेहाबाद निवासी इंद्रसेन को 3 वर्ष कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

जानकारी के मुताबिक सीआईए फतेहाबाद की रेड पार्टी ने 13 दिसंबर 2016 को भुना मोड़ के पास ऑटो मार्किट में मैकेनिक मिस्त्री का काम करने वाले इन्द्र सेन को 500 ग्राम अफीम सहित पकड़ा था. रेडिंग पार्टी में थानेदार महेंद्र सिंह, एएसआई महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल शामिल थे. शहर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इन्द्र सेन को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

आरोपी इंद्रसेन की पत्नी के प्रार्थनापत्र पर डीएसपी ने जांच में दी थी क्लीनचिट
इस बीच इन्द्र सेन की पत्नी कांता देवी ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके पति को साजिश के तहत फंसाया गया है. एसपी ने मामले की जांच टोहाना के तत्कालीन डीएसपी सुभाष चंद्र को सौंप दी. डीएसपी ने इन्द्र सेन के पक्ष में गवाही देने वाले गुरविन्द्र पाल, संदीप, अमृतपाल, इन्द्र सिंह, मनीष, हरबंस लाल, जसवीर सिंह, आरोपी इन्द्र सेन की पत्नी कांता को नोटिस देकर बुलाया. सभी ने हलफिया बयान देकर कहा कि इंद्रसेन सही चरित्र का व्यक्ति है उसे फंसाया गया है.

डीएसपी की रिपोर्ट देख जज हैरान, कैसे झूठा मुकदमा बना सकते हैं?
इन बयानों के बाद डीएसपी ने मौका का मुआयना किया और शहर थाने जाकर रिकार्ड देखकर थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि इंद्रसेन निर्दोष है, उसे नियम के मुताबिक डिस्चार्ज करवाया जाए और असली दोषी की तलाश की जाए. थानाध्यक्ष ने डीएसपी के निर्देश पर डिस्चार्ज रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी. तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एस ढाढां ने जब यह रिपोर्ट देखी तो वह हैरान रह गए. उन्होंने कहा रेड पार्टी में शामिल 7 लोग कैसे झूठा मुकदमा बना सकते हैं.

कोर्ट ने किया था एसी ओर इंस्पेक्टर को तलब, डीएसपी की भूमिका पर उठाए सवाल
इसके बाद उन्होंने रेड में शामिल जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर  महेन्द्र व एएसपी गंगाराम पूनिया को कोर्ट में बयान देने के लिए बुला लिया. एएसपी गंगाराम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी के पक्ष में मात्र दो लोगों के हल्फिया ब्यान लेकर आरोपी इंद्रसेन को निर्दोष ठहराना और दो जांच अधिकारियों थानाध्यक्ष की वेरिफिकेशन को इग्नोर करना, अफीम सप्लाई करने के कथित आरोपी शमशेर सिंह को जांच में शामिल न करना व केस डायरी को एक तरफा फेंक कर आरोपी को निर्दोष बताना साफ दर्शाता है कि डीएसपी ने जानबूझकर सच्चाई जानते हुए भी दोषी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की. एएसपी गंगाराम पुनिया ने भी डीएसपी की कार्यप्रणाली के विरूद्ध कार्रवाई की सिफारिश लिखी है.

एसपी को भेजी जजमेंट की कॉपी, लिखा-ऐसी कार्रवाई करें कि अधिकारी सौ बार सोचें
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट ने आईजी हिसार रेंज व एसपी को जजमेंट की कॉपी भेजकर कर सिफारिश की है कि ऐसे अधिकारी से तुरंत जांच का काम वापिस ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जांच समाज को प्रभावित करती है. न्यायाधीश ने आगे लिखा है कि ऐसे अधिकारी के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के डीएसपी की कार्यप्रणाली का अनुसरण करने वाला सौ बार सोचे.

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