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गुरुग्राम में पहली बार मैपिंग और ड्रोन के जरिए अवैध निर्माण पर रखी जाएगी नजर

Neeraj Ambawata | News18 Haryana
Updated: November 24, 2019, 4:55 PM IST
गुरुग्राम में पहली बार मैपिंग और ड्रोन के जरिए अवैध निर्माण पर रखी जाएगी नजर
हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम का नगर निगम अब और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो रहा है.

सीएम मनोहरलाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) के आदेश के बाद अब गुरुग्राम (Gurugram) नगर निगम और जीएमडीए सैटेलाइट और ड्रोन के साहरे शहर पर नजर रखेगा. इसका उद्देश्य अवैध निर्माण (Illegal Construction) पर रोक लगाना है.

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गुरुग्राम. हरियाणा का साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) का नगर निगम अब और अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हो रहा है. गुरुग्राम नगर निगम अब अवैध अतिक्रमणों के साथ साथ शहर पर तीसरी आंख सेे नजर रखेगा. सीएम मनोहरलाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) के आदेश के बाद नगर निगम और जीएमडीए सैटेलाइट और ड्रोन के साहरे शहर पर नजर रखेगा. इसके पीछे अवैध निर्माण (Illegal Construction)  पर रोक लगाना प्रथमिकता होगी. गौरतलब है कि गुरुग्राम हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवन्यू देने वाला जिला है.

गुरुग्राम में इस तकनीक का पहली बार हो रहा है इस्तेमाल

पहली बार हरियाणा में गुरुग्राम शहर में सैटेलाइट और ड्रोन टैक्नॉलोजी का प्रयोग किया जा रहा है. गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे अवैध कब्जों को देखते हुए नगर निगम ने भी कमर कस ली है. गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से शहर पर निगरानी रखने के लिए कंपनी से कांट्रेक्ट किया गया है. इसके लिए गुरुग्राम के जीएमडीए और निगम ऑफिस में कंट्रोल रुम बनाया गया है, जिससे पूरे शहर के उन इलाकों पर ज्यादा नजर रखी जाएगी जहां अवैध कब्जों की संख्या ज्यादा है.

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गुरुग्राम नगर निगम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से शहर पर निगरानी रखने के लिए कंपनी से कांट्रेक्ट किया गया है.


हर तीन महीने में मैपिंग योजना होगी अपडेट

इस तकनीक के जरिये किसी भी अवैध निर्माण के शुरु होते ही कंट्रोल रुम से सीधी सूचना अधिकारियों को मिल जाया करेगी तकि तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी. इससे हर प्रकार के सभी अवैध कब्जों को रोका जा सकता है. सीएम के आदेश के बाद इस योजना को शुरू किया जा रहा है. हर तीन महीने के अंदर इस मैपिंग योजना को अपटेड किया जाएगा. इस मैपिंग योजना के जरिये दफ्तर में बैठे अधिकारी शहर में लोगों की सुविधा और उनकी परेशानी पर भी नजर रख सकेंगे.

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First published: November 24, 2019, 4:55 PM IST
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