लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को जबरन अवकाश पर न भेजें कंपनी मालिक: दुष्यंत चौटाला

कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कंपनी मालिकों को एक सलाह दी है
कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कंपनी मालिकों को एक सलाह दी है

Covid-19: राशन, सब्जी के सरकारी रेट दुकानों पर चिपकवाएगी सरकार ताकि किसी से ज्यादा पैसा न वसूल सकें दुकानदार

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 30, 2020, 10:26 PM IST
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चंडीगढ़. हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant chautala) ने प्रदेश के उद्योग संघ प्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे कोरोना के चलते राष्ट्रीय स्तर पर किए गए लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के दौरान अपने-अपने संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को जबरन अवकाश पर न भेजें. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान व उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोग यहां के उद्योगों में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं. आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से हर जिले के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. उद्योग जगत उनके समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या रख सकता है जिसे केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा.

चौटाला ने बताया कि हाल ही में निर्यातकों के लिए भी केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उप मुख्यमंत्री आज उद्योग, श्रम एवं रोजगार विभाग तथा उद्योग सघों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे थे. बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे. लॉकडाउन के दौरान उद्योगों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी में रखा गया है.

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कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.




अधिक रेट वसूलने पर होगा एक्शन
चौटाला ने बताया कि सभी जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे राशन, किरयाना व सब्जी के सरकार द्वारा निर्धारित रेट थोक एवं खुदरा व्यापारियों की दुकानों पर चिपकाना सुनिश्चित करें ताकि दुकानदार ग्राहकों से अधिक पैसा न वसूल सकें. अगर दुकानदार अधिक मूल्य वसूलते हैं तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लघंन के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पांच अप्रैल तक आ जाएगा राशन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले अप्रैल माह का राशन का कोटा 5 अप्रैल तक तथा मई माह में वितरित किए जाने वाला कोटा भी 15 अप्रैल से पहले डिपो होल्डर के पास पहुंच जाएगा.

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