2 लाख 92 हजार रुपये का बिजली बिल देख मजदूर को लगा झटका, मीटर भी उखाड़ ले गए कर्मचारी

हिसार. हांसी शहर में बिजली विभाग (Electricity Department) के कारनामों की फेहरिस्त में एक और मामला जुड़ा है. इस बार एक मजदूर परिवार को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है. मामला बरवाला बाईपास पर नेहरू कॉलेज के पास स्थित कॉलोनी का है. यहां बिजली विभाग की लापरवाही से एक मजदूर के घर का 2 महीने का  2 लाख 92 हजार 765 रुपय का बिजली बिल (Electricity Bill) आया है.

बता दें कि यह बिल किसी लंबी अवधि का नहीं बल्कि दो महीने का है. मजदूर परिवार ने जब 2 लाख 92 हजार 765 रुपय का बिल देखा तो होश उड़ गए. बिल से परिवार सदमे में आ गया. अब इसे ठीक कराने के लिए इधर-उधर अफसरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. लगातार दौड़-भाग के बावजूद मजदूर की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. पीड़ित मजदूरी करके परिवार का काम चलाता है. यहीं नहीं अब ज्यादा बिल होने के कारण विभाग के अधिकारियों ने बिजली का कनेक्शन भी काट दिया और वहां से मीटर उखाड़ कर ले गए.

पीड़ित मजदूर रवि का कहना है उन्होंने पिछले सभी बिलों का पूरा भुगतान कर दिया था, बावजूद इसके बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों ने  इतना ज्यादा बिल थमा दिया. पीड़ित मजदूर का आरोप है कि बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद अभी तक समस्या का हल नहीं निकला है. इस मामले को कई दिन हो चुके हैं.

एसडीओ ने कही ये बात

वहीं बिजली निगम के एसडीओ रणबीर सिंह ने रंगा ने फोन पर बताया कि बिजली बिल ज्यादा आने की जानकारी मिली है. हम बिल की जांच करवाएंगे. अगर इसमें कोई टेक्निकल फाल्ट है तो उसे दूर कर दिया जाएगा. वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी मौके पर पहुंचे और उन्होंने गरीब परिवार से मामले की पूरी जानकारी ली. जिसके बाद उन्होने स्वयं काटे गए बिजली के कनेक्शन को जोड़ दिया.

आप ने लगाया ये आरोप

साथ ही राठी का कहना था कि बिजली विभाग के अधिकारी बड़ी-बड़ी फैक्टरियों से से सांठ-गांठ कर मोटा मुनाफा जुटाने में लगे हुए हैं. वहीं दूसरी और जिस परिवार में केवल बिजली के बल्फ प्रयोग किए जाते है वहां पर लाखों रूपये का बिल भेजा जा रहा है. मनोज राठी का कहना है कि जब तक विभाग द्वारा इस बिजली के बिल को शून्य नहीं किया जाएगा वे इसी तरह से डायरेक्ट बिजली का प्रयोग करेंगे. यदि बिजली विभाग के अधिकारी कोई कार्यवाही करना चाहते है तो उन पर कार्यवाही करें. यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसे जन आवाज बनाने का काम करेंगे.

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