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हिसार : विशेष अदालत का आदेश, अनुसूचित पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए

पीड़ितों के वकील रजत कलसन ने बताया कि पूरे भाटला गांव के अनुसूचित समाज को शिकायतकर्ता बनाया गया.

पीड़ितों के वकील रजत कलसन ने बताया कि पूरे भाटला गांव के अनुसूचित समाज को शिकायतकर्ता बनाया गया.

भाईचारा कमेटी द्वारा मुनादी करवाकर गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार (Social Exclusion) किया गया था. इससे पूरे गांव का अनुसूचित समाज (Scheduled society) प्रभावित हुआ था. सामाजिक बहिष्कार के चलते पिछले 2 सालों से उन्हें रोजगार (Employment) नहीं मिल रहा और रोजमर्रा के सामान के लिए भी दूसरे गांवों व शहरों में जाना पड़ता है.

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हिसार. अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत (Special court) ने हिसार (Hisar) के जिला उपायुक्त को भाटला गांव के अनुसूचित पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश अनुसूचित जाति-जनजाति (Scheduled tribe) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जुलाई 2017 में दर्ज सामाजिक बहिष्कार (social exclusion) के केस में दिए हैं.

पूरे गांव का अनुसूचित समाज प्रभावित हुआ था

पीड़ितों के वकील रजत कलसन ने बताया कि भाटला गांव के सामाजिक बहिष्कार मामले के शिकायतकर्ता अजय ने विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर पूरे गांव के करीब 425 परिवारों को एससी-एसटी एक्ट के तहत मुआवजा देने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि 2 जुलाई 2017 को भाईचारा कमेटी द्वारा मुनादी करवाकर गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया था. इससे पूरे गांव का अनुसूचित समाज प्रभावित हुआ था. सामाजिक बहिष्कार के चलते पिछले 2 सालों से उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा और रोजमर्रा के सामान के लिए भी दूसरे गांवों व शहरों में जाना पड़ता है.



शिकायतकर्ता ने 425 परिवारों को मुआवजा देने की मांग की थी
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सामाजिक बहिष्कार का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें पूरे भाटला गांव के अनुसूचित समाज को शिकायतकर्ता बनाया गया था, जिस पर करीब 27 लोगों के हस्ताक्षर व अंगूठे थे, लेकिन प्रशासन ने केवल 8 अनुसूचित पीड़ितों को मुआवजा देकर इतिश्री कर ली थी. शिकायतकर्ता ने विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर कर करीब 425 परिवारों को मुआवजा देने की मांग की थी.

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