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दिल्ली-एनसीआर में अब घर बनाना होगा महंगा, ये है वजह

 दिल्ली और एनसीआर में अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों पर बड़ी मार पड़ने वाली है.

दिल्ली और एनसीआर में अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों पर बड़ी मार पड़ने वाली है.

ईंट भट्ठा एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को उन पर लगाया जाने वाला 12 पर्सेंट जीएसटी टैक्स घटाकर 5% करना होगा. इतना ही नहीं उन्होंने सरकार से सरकारी रेट पर कोयला उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि ईंट भट्टे चालू रह सके और आम लोगों को भी राहत मिल सके.

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झज्जर. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अपना घर बनाने का सपना देखने वाले लोगों पर बड़ी मार पड़ने वाली है. दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से सटे झज्जर जिले की ईंट भट्ठा एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन समय तक ईंट भट्ठे बंद करने का ऐलान कर दिया है. ईंट भट्ठा संचालक सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का विरोध कर रहे हैं. इतना ही नहीं ईंट भट्ठा संचालकों का कहना है कि जो कोयला पहले उन्हें 7 हजार रुपये टन मिलता था. उस कोयले का दाम भी अब 21 से 22 हजार रुपये टन हो गया है. ऐसे में उन पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है. इसी के चलते उन्होंने अपने ईंट भट्ठे बंद करने का निर्णय लिया है.

झज्जर जिले में 350 से ज्यादा ईंट भट्टे हैं जहां से देश की राजधानी दिल्ली साइबर सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक नगरी बहादुरगढ़ में ईंटों की सप्लाई की जाती है. ईंट भट्ठे बंद होने के कारण एक तरफ जहां ईंटों के दाम बढ़ने वाले हैं. तो वही अपने घर बनाने का सपना देखने वाले आम लोगों पर भी महंगाई की मार पड़ने वाली है.

ईंट भट्ठे बंद होने से जो लोग फिलहाल अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. झज्जर जिले में फिलहाल ईंटों का दाम 6 हजार रुपये से 7 हजार रुपये प्रति 1000 ईंट हैं. ईंट भट्ठा एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार को उन पर लगाया जाने वाला 12 पर्सेंट जीएसटी टैक्स घटाकर 5% करना होगा. इतना ही नहीं उन्होंने सरकार से सरकारी रेट पर कोयला उपलब्ध करवाने की मांग की है ताकि ईंट भट्टे चालू रह सके और आम लोगों को भी राहत मिल सके.

उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक ईंट भट्ठे बंद रहेंगे. ईंट भट्ठा संचालकों ने तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान देती है या नहीं.

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