हरियाणा सरकार को लगेगा 50 करोड़ का झटका! यहां 43 दिनों से नहीं हुई कोई रजिस्ट्री
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हरियाणा सरकार को लगेगा 50 करोड़ का झटका! यहां 43 दिनों से नहीं हुई कोई रजिस्ट्री
हरियाणा सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है. (File)

रजिस्ट्री (Registry) नहीं होने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं. वहीं एसडीएम का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर (Software) में दिक्कत आ रही है. जल्द समस्या दूर कर दी जाएगी. 

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झाज्जर. बहादुरगढ़ तहसील में 43 दिनों से एक भी रजिस्ट्री (Land Registry) नहीं हुई है. सरकार ने 17 अगस्त से ग्रामीण और 31 अगस्त से शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. लेकिन बावजूद इसके ना तो ग्रामीण क्षेत्र का टोकन कट रहा है और ना ही शहरी क्षेत्र का. टोकन नहीं कटने से रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है. अब लोग परेशान हो रहे हैं. रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प तक निकलवा चुके हैं. एसडीएम का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर (Software) के कारण दिक्कतें आ रही हैं. जल्द ही समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा ताकि रजिस्ट्री हो सकें. रजिस्ट्रियां बंद होने से प्रदेश सरकार को अकेले बहादुरगढ़ से ही करीबन 40 से 50 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है.

कोरोना संक्रमण काल में प्रदेशभर में रजिस्ट्रियों का घोटाला खूब सूर्खियों में रहा. मजबूरी में सरकार ने 22 जुलाई को रजिस्ट्रियों को बंद कर दिया. नया सॉफ्टवेयर लाया गया. शहरी स्थानीय निकाय , हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और जिला नगर योजनाकार विभाग को नए सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया. इसके बाद 17 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्र और 31 अगस्त से शहरी क्षेत्र की रजिस्ट्री खोल दी गई. लेकिन नए सॉफ्टवेयर में इतनी भारी कमियां छोड़ दी गई कि रजिस्ट्रियां शुरू होकर भी बंद ही पड़ी है. बहादुरगढ़ में 22 जुलाई से लेकर अब तक यानि 43 दिनों से कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है. स्थानिय  निवासियों का कहना है कि टोकन काटने जाते हैं तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र 7 ए और कंट्रोल एरिया में दिखा दिया गया. इसके कारण टोकन नहीं कटता और शहरों में प्रापर्टी आईडी भरने के बाद भी एरर आ रहा है.

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लोगों की बढ़ी मुश्किलें
रजिस्ट्रियां नहीं हो पाने से आम आदमी भी परेशान हैं. लोगों के बयाने और जमीनी सौदे भी रद होने लगे हैं. रजिस्ट्रियां शुरू होने की  सरकारी घोषणा के बाद लोगों ने स्टाम्प भी निकलवा लिए लेकिन नए सॉफ्टवेयर में एरर दिखा कर टोकन ही नहीं कटा जा रहा है. जबकि लोगों के पास प्रोपर्टी आईडी और तमाम तरह की दूसरी कागजात भी है. बहादुरगढ़ तहसील में अमूमन 100 के करीब रजिस्ट्रियां होती थी. इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर करीबन 1 करोड़ की आमदनी भी हो जाती थी. 43 दिनों से कोई भी रजिस्ट्री नहीं होने के कारण सरकार को भी रवैन्यू का घाटा हो रहा है. एसडीएम हितेन्द्र शर्मा का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के कारण दिक्कतें आ रही है जिसका समाधान जल्द करवाया जाएगा.
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