किसानों की जीत! KMP एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मिलेगा दोगुना मुआवजा

बहादुरगढ़. हरियामा के बहादुरगढ़ में 82 दिन से धरने पर बैठे किसानों की बड़ी जीत हुई है. केएमपी एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा करीब 2 गुना मिलेगा. इस पर सरकार और किसानों की सहमति बन गई है. रविवार को झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह केएमपी एक्सप्रेस वे पर स्थित मांडौठी टोल के पास चल रहे धरने पर पहुंचे और किसानों को उनका मुआवजा बढ़ने की जानकारी दी.

दरअसल, किसान शुरुआत से ही कह रहे थे कि उनकी जमीनों का मुआवजा गलत ढंग से आंका गया है, इसलिए उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था. किसान नेता रमेश दलाल की अगुवाई में किसानों की बड़ी जीत हुई है. किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ गया है. सरकार ने मुआवजा बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति जाहिर कर दी है. किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान दिया है. उन्होंने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है.

साथ ही किसानों की अन्य मांगों पर भी ध्यान देने की मांग की है. किसान मुआवजा बढ़ाने के साथ-साथ एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिलवाने और पंजाब के 108 हिंदी भाषी गांव हरियाणा में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, हरियाणा का अलग हाईकर्ट बनवाने समेत 17 मांगे किसानों ने सरकार के सामने रखी है, जिनमें से कुछ मांगों पर सरकार की सहमति बन चुकी है.

केएमपी एक्सप्रेसवे पर चल रहे धरना स्थल पर किसानों को मुआवजा बढ़ोतरी की जानकारी देने पहुंचे डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की बात मान ली है और जल्द ही गजट नोटिफिकेशन होगा और किसानों को उनकी जमीनों का बढ़ा हुआ मुआवजा दे दिया जाएगा. डीसी शक्ति सिंह ने किसानों से 82 दिन से चल रहा धरना समाप्त करने की भी अपील की है. मुआवजा बढ़ने के साथ ही केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ-साथ बनने वाले प्रदेश के बहुत ही महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने का रास्ता अब साफ हो गया है.

इस रेल कॉरिडोर के लिए सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और पलवल जिले के किसानों की जमीनों का सरकार ने अधिग्रहण किया था. अगर बात की जाए झज्जर जिले की तो यहां के 17 गांव के किसानों की करीब 146 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई है, जिसका 340 करोड रुपये का मुआवजा घोषित किया गया था, जो अब बढ़कर करीब दोगुना हो गया है. किसान इसे अपनी जीत बता रहे हैं.

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