जाट आरक्षणः पूर्व सीएम हुड्डा पर लगा सर्वे में फर्जीवाड़े करने का आरोप

जाटों को आरक्षण देने को लेकर किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे के मामले पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर घेरे में आ गए हैं. इस बार मामला जिला अदालत में पहुंच गया है और हुड्डा पर मिलीभगत कर सर्वे में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं.

दरअसल पूर्व की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जाट आरक्षण के मसले पर सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाया गया था. यही सर्वे अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए गले की फांस सकता है. इस सर्वे में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए भिवानी के रहने वाले वेदप्रकाश ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर पिछले दिनों ने कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा.

जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं, उनमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन केसी गुप्ता, एमडीयू के पूर्व वीसी आरपी हुड्डा और सर्वे के प्रोजेक्ट निदेशक खजान सिंह के नाम शामिल हैं. सभी को जवाब देने के लिए जिला अदालत ने 16 नवंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन सोमवार को सिर्फ केसी गुप्ता और खजान सिंह ही कोर्ट में पेश हुए और अपना पक्ष रखा. फिलहाल मामले में अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी.

याद हो इस सर्वे में जाटों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा बताते हुए उन्हें आरक्षण का हकदार बताया गया था. इसी सर्वे के आधार बनाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में विशेष पिछड़ा वर्ग बनाकर जाटों को प्रदेश में आरक्षण देने की घोषणा की थी. जाटों के अलावा जट सिख, रोड़, बिश्नोई और त्यागी को भी विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था.

 

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