AJL प्लॉट आवंटन मामला: कोर्ट में पेश हुए पूर्व सीएम हुड्डा, 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी. अब 16 जुलाई को आरोपों पर बहस होगी.

News18 Haryana
Updated: July 12, 2019, 12:12 PM IST
AJL प्लॉट आवंटन मामला: कोर्ट में पेश हुए पूर्व सीएम हुड्डा, 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए
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Updated: July 12, 2019, 12:12 PM IST
AJL प्लाट आवंटन मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पूरी हुई. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान सीबीआई कोर्ट में पेश हुए. हालांकि AJL हाउस के चेयरमैन मोती लाल वोहरा कोर्ट नहीं पहुंचे. बचाव पक्ष द्वारा मामले में आरोपी मोतीलाल वोहरा के उम्र और मेडिकल कारणों के चलते परमानेंट एक्सेम्पशन के लिए लगाई गई याचिका को सीबीआई कोर्ट ने मंजूर कर दिया था. आज इस मामले में आरोपों पर बहस होनी थी, लेकिन किन्ही कारणों के चलते इन आरोपों पर बहस नहीं हो पाई.

मामले की अगली सुनवाई अब 16 जुलाई को होगी. अब 16 जुलाई को आरोपों पर बहस होगी. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे. वहीं आरोपी मोती लाल वोहरा AJL हाउस के चेयरमैन थे. प्लॉट आवंटन मामले में पंचकूला विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट की स्क्रूटनी पहले ही पूरी हो चुकी है.



हुड्डा पर हैं ये आरोप

हुड्डा पर आरोप है कि उनकी सरकार के दौरान नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड (एजेएल) को सन् 2005 में नियमों के विपरीत भूखंड आवंटित किया गया. इससे सरकार को 67.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ. यह प्लाट पंचकूला के सेक्टर छह में सी-17 है. यह प्लाट 24 अगस्त 1982 को आवंटित किया गया था. तब चौधरी भजनलाल मुख्‍यमंत्री थे. उस समय इसे नेशनल हेराल्ड के हिंदी संस्करण नवजीवन को दिया गया था. कंपनी को इस पर छह माह में निर्माण शुरू करके दो साल में काम पूरा करना था. कंपनी 10 साल में भी ऐसा नहीं कर पाई.

1982 की मूल दरों पर आवंटित कर दिया प्लाट

30 अक्टूबर 1992 को हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ने अलॉटमेंट कैंसिल करके प्लॉट को रिज्यूम कर लिया था. इसके बाद इसे हुड्डा सरकार के दौरान 2005 में फिर से 1982 की मूल दरों पर आवंटित कर दिया गया, जबकि इसे 2005 की दरों पर जारी किया जाना चाहिए था.

ईडी ने की बड़ी कार्रवाई
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इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेरॉल्ड के स्वामित्व वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को प्लाट आवंटन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी. ईडी ने कंपनी के पंचकूला सेक्टर 6 स्थित प्लाट सी 17 को अटैच कर दिया. ईडी द्वारा इस प्लाट को अटैच कर दिए जाने से इस पर कोई काम नहीं हो सकेगा.

बता दें, प्लॉट आवंटन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत में दिसंबर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एजेएल के तत्कालीन चेयरमैन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी.

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