पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम: बिना गारंटी मिलेगा 1.80 लाख का लोन, सिर्फ तीन कागजों की जरूरत
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पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम: बिना गारंटी मिलेगा 1.80 लाख का लोन, सिर्फ तीन कागजों की जरूरत
पशुपालन के लिए बनेगा क्रेडिट कार्ड

आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व एक आवेदन देकर कोई भी पशुपालक किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है

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चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (kisan credit card) की तरह हरियाणा ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu kisan credit card scheme) शुरू की है. यह कार्ड प्रदेश के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे. इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1 लाख 80 हजार रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया करवाया जाएगा. इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है. इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फार्म भरवाए जा चुके हैं. पशुपालक इच्छानुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं. एक गाय के लिए 40,783 रूपए जबकि भैंस के लिए 60,249 रुपए का कर्ज दिया जाएगा.

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कार्ड बनवाने के लिए जरूरी कागजात



-इच्छुक पशुपालक या किसानों (Farmers) को पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक की तरफ से केवाईसी करवाना होगा.
-केवाईसी लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड व पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा.

-अपने बैंक में जाकर अप्लाई करना होगा. आवेदन फॉर्म के सत्यापन करने के बाद 1 महीने  के अंदर आपका पशु केडिट कार्ड बन जाएगा.

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केसीसी की तर्ज पर हरियाणा ने पशुपालकों के लिए योजना शुरू की है


जमीन रेहन पर रखने की जरूरत नहीं: सीएम

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के किसान अनुबंध खेती (Contract farming) के तहत अपनी उपज पर किसी भी व्यक्ति या बैंक (Bank) के साथ ई-अनुबंध कर सकते हैं. अब उसे फसली कर्ज (Loan) के लिए बैंक के पास जमीन रेहन पर रखने की आवश्यकता नहीं होगी.

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आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करेंगे

मनोहर लाल ने कहा, किसान की आय वर्ष 2022 तक दोगुणी करने के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. पिछले दो वर्षों से फसलों की बुआई शुरू होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP-Minimum Support Price) घोषित कर दिया जाता है. इससे किसान अपनी इच्छा के मुताबिक फसल बोने का मन बना सकता है.

-स्वायल हेल्थ कार्ड पूरे प्रदेश में 70 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए हर तीन साल में जारी किए जाएंगे, ताकि उसके अनुसार ही किसान फसल की बिजाई कर सकें.
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