EXCLUSIVE: राम रहीम के पास है खेती की जमीन, पैरोल के लिए हक में जाते दिख रहे हैं दस्तावेज!
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EXCLUSIVE: राम रहीम के पास है खेती की जमीन, पैरोल के लिए हक में जाते दिख रहे हैं दस्तावेज!
राम रहीम फाइल फोटो

राम रहीम ने जेल से 42 दिनों की छुट्टी की मांग रखी है ताकि वो खेती कर सके. दस्तावेज बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम के नाम शाह सतनाम की वसीयत है, जिसके मुताबिक कालांवाली तहसील के जलालाआना गांव में उसके नाम ज़मीन है.

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डेरा सच्चा सौदा के सज़ायाफ्ता प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पैरोल के लिए अर्ज़ी दे रखी है. राम रहीम ने जेल से 42 दिनों की छुट्टी की मांग रखी है ताकि वो खेती कर सके. इस बीच जहां प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल इस मामले में राय बनाने में जुटे हैं कि आखिर राम रहीम को पैरोल दी जाए या नहीं, वहीं खबरें आने लगी थी कि गुरमीत राम रहीम के नाम खुद की कोई ज़मीन नहीं है, लिहाज़ा उसे खेती के आधार पर पैरोल नहीं दी जा सकती. लेकिन न्यूज़18 के पास राजस्व विभाग के कुछ अहम दस्तावेज़ हाथ लगे हैं.

राम रहीम के नाम शाह सतनाम की वसीयत
ये दस्तावेज बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम के नाम शाह सतनाम की वसीयत है, जिसके मुताबिक कालांवाली तहसील के जलालाआना गांव में उसके नाम ज़मीन है. वही सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की ज़मीन पर काश्तकार गुरमीत राम रहीम है. गांव शाहपुर बेगू में डेरा की ज़मीन है उसके दस्तावेज़ों में राम रहीम को काश्तकार दिखाया गया है. यानी इस ज़मीन पर खेती करने का हक राम रहीम का है.

राजस्थान में भी राम रहीम के नाम पर जमीन
उधर, राजस्थान के गुरसर मोडिया में भी राम रहीम के नाम पर ज़मीन है. ये सब दस्तावेज़ राम रहीम के हक में जाते दिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि राम रहीम के नाम कोई ज़मीन नहीं है और डेरा की ज़मीन ट्रस्ट की है.



राम रहीम ने मांगी है पैरोल
रोहतक की सुनारिया जेल के अधीक्षक ने सिरसा के डीसी को चिट्ठी लिखकर राम रहीम की पैरोल पर राय मांगी है. इस पर डीसी ने सिरसा पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है जिन्होंने आगे तहसीलदार से राम रहीम की ज़मीन संबंधी जानकारी मांगी है.

भेजी गई रिपोर्ट में खामियां
सूत्र बता रहे हैं कि पहले तहसीलदार ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें कुछ खामियां पाई गईं और कुछ ऑब्जेक्शन लगाकर रिपोर्ट दोबारा बनाने के निर्देश दिए गए हैं. बहरहाल, पुलिस इस मामले में क्या फैसला लेती है, इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता हैं क्योंकि प्रशासन फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है और कोई भी चूक नहीं होने देना चाहता.

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