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पब्लिक टॉयलेट की दुर्दशा पर भड़के उपायुक्त, अफसरों के ऑफिस शौचालयों के इस्तेमाल पर लगाई रोक
Sirsa News in Hindi

Nakul Jasuja | News18 Haryana
Updated: January 21, 2020, 10:51 AM IST
पब्लिक टॉयलेट की दुर्दशा पर भड़के उपायुक्त, अफसरों के ऑफिस शौचालयों के इस्तेमाल पर लगाई रोक
डीसी अशोक गर्ग ने शौचलायों को लेकर निर्देश जारी किया है.

उपायुक्त (Deputy Commissioner) के आदेश के सकारात्मक परिणाम (Result) भी सामने आ रहे हैं. डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय सहित कई विभागों के कार्यालय के शौचालयों में ताला लगा दिया गया है.

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सिरसा. जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत को और मजबूती देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. सिरसा (Sirsa) के उपायुक्त अशोक गर्ग ने लघु सचिवालय (Mini secretariat) के सभी अधिकारियों को ऑफिस का शौचालय प्रयोग नहीं करने के लिए कहा है. उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है.

उपायुक्त के आदेश के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं. डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय सहित कई विभागों के कार्यालय के शौचालयों में ताला लगाकर चाबी डीसी ऑफिस में भेज दी गई है. साथ ही डीसी ने सार्वजनिक शौचालयों की साफ़-सफाई की जिम्मेदारी भी इन अधिकारियों को दी है. बता दें कि डीसी अशोक गर्ग को लघु सचिवालय में बने सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा की रोजाना शिकायतें मिलती थीं, जिसपर उन्‍होंने संज्ञान लिया. उन्‍होंने सभी अधिकारियों को ऑफिस का शौचालय प्रयोग न करने की सलाह दी है. डीसी अशोक गर्ग ने अपनी टीम सहित सभी सार्वजनिक शौचालयों का निरिक्षण भी किया.

'सुचारू रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए'
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि सभी अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने व्यक्तिगत शौचालय की जगह अपने कार्यालय के साथ लगते सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करें. लघु सचिवालय में बने सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की है. इसलिए जिस भी विभाग से संबंधित जो सार्वजनिक शौचालय है, उसकी सुचारू रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए.

सार्वजनिक शौचालयों में रहती है गंदगी
उपायुक्त ने आदेशों में कहा है कि लघु सचिवालय की प्रत्येक मंजिल पर सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में इनमें साफ-सफाई नहीं रहती है. इसी कड़ी में सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने व्यक्तिगत शौचालय का इस्तेमाल करने की बजाए सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग करें, ताकि इनकी साफ-सफाई सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से उक्त आदेशों के संबंध में आशय प्रमाणपत्र उपायुक्त कार्यालय में तीन दिन में देने को कहा गया है.

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First published: January 21, 2020, 9:24 AM IST
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