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NGT ने बिल्डरों पर की बड़ी कार्रवाई, 6 कंपनियों पर साढ़े 22 करोड़ का ठोका जुर्माना

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्र सरकार को अक्षरधाम मंदिर प्रबंधन की एक याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्र सरकार को अक्षरधाम मंदिर प्रबंधन की एक याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

एनजीटी की तरफ से कार्रवाई करते हुए जुर्माने के साथ मामले की गहनता से जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है. कंपनियों को साढ़े 22 करोड़ रुपये के जुर्माने की रकम चुकाने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया गया है.

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सोनीपत. बिल्डरों (Builders) की मनमानी और कायदे-कानून को ठेंगा दिखाने की खबरें अक्सर आती हैं लेकिन, अब बिल्डर्स को लापरवाही बरतना महंगा पड़ा है. एनजीटी (National Green Tribunal) ने सेनिटेशन सिस्टम (Sanitation System) और सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम ना होने के चलते छह बिल्डरों पर साढे 22 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

बता दें कि सोनीपत (Sonipat) के सेक्टर-58 से लेकर सेक्टर- 64 तक बिल्डर्स की कारगुजारी सामने आई है. यहां रहने वाले लोग परेशानी में हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता है. दूषित पानी सड़क पर फैला रहता है और ये सब कुछ हुआ सेनिटेशन सिस्टम और सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम के ना होने के कारण. लोगों की मुश्किले बढ़ीं तो लोगों ने एनजीटी का रुख किया. इस पर एनजीटी ने छह बिल्डर्स और कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए उनपर साढ़े 22 करोड़ का जुर्माना लगाया है.

बिल्डरों ने गगनचुंबी टावर्स तो खड़े कर दिए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के ना होने के चलते आसपास के गांवों के लोग मुश्किल में है. पर्यावरण मानकों को ताक पर रख दिया गया है लेकिन, संबंधित सरकारी विभागों और अधिकारियों ने इन बिल्डरों पर कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं.

जांच के लिए टीम का गठन

एनजीटी की तरफ से कार्रवाई करते हुए जुर्माने के साथ मामले की गहनता से जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है. कंपनियों को साढ़े 22 करोड़ रुपये के जुर्माने की रकम चुकाने के लिए लगभग चार महीने का समय दिया गया है. इस राशि को पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी मानकों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाएगा.

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