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हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में 70 रुपये किलो प्याज बेचेगी सरकार

Bichitar Sharma | News18 Himachal Pradesh
Updated: December 10, 2019, 10:39 AM IST
हिमाचल के सरकारी राशन डिपो में 70 रुपये किलो प्याज बेचेगी सरकार
हिमाचल में सरकारी डिपो में बिकेगा प्याज.

Onion Rates in Himacha: हिमाचल सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए जिलास्तर पर डीसी को रेट तय करने के आदेश दिए हैं. कोई भी प्याज विक्रेता थोक या परचून में तय दाम से ज्यादा रेट पर प्याज नहीं बेच पाएगा.

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धर्मशाला/शिमला. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आसमान छू रही प्याज की कीमतों (Onion Price in Himachal) को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM jairam Thakur) ने खुद ही मोर्चा संभाला है. कीमतों में ‘शतकबीर बन चुके प्याज की दामों को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने सरकारी राशन डिपो (Ration Depot) में अब 70 रुपये किलो बेचने का ऐलान किया है.

यह बोले सीएम जयराम
जानकारी के अनुसार, सोमवार को धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा (Himachal Vidhan Sabha) के शीत सत्र का पहला दिन खत्म होने बाद यह बात कही. साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्याज को स्टॉक कर रखने वालों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी और कहा कि वह जल्द से जल्द प्याज को बाहर निकालें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा कि प्याज की कीमतों को लेकर सरकार चिंतित है.

सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए जिलास्तर पर डीसी को रेट तय करने के आदेश दिए हैं.
सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए जिलास्तर पर डीसी को रेट तय करने के आदेश दिए हैं.


डीसी तय करेंगे प्याज की कीमतें तय
हिमाचल सरकार ने प्याज के दामों को नियंत्रित करने के लिए जिलास्तर पर डीसी को रेट तय करने के आदेश दिए हैं. कोई भी प्याज विक्रेता थोक या परचून में तय दाम से ज्यादा रेट पर प्याज नहीं बेच पाएगा. जो भी व्यापारी इस अधिसूचना का उल्लंघन करेगा, उसके पास से पूरा प्याज जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ऐसे होंगे रेट तयअब थोक के प्याज कारोबारी पांच प्रतिशत और परचून के 24 प्रतिशत से अधिक मुनाफा नहीं कमा पाएंगे. 24 प्रतिशत लाभांश में परिवहन भाड़ा, चढ़ाना-उतारना, कमी और अन्य खर्च शामिल रहेंगे. यह आदेश हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के खंड 3(2) के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं. व्यापार मंडलों और सब्जी विक्रेता संगठनों को सरकार की अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए हैं. हालांकि, डीसी को रेट तय करने के अधिकार केवल दो माह तक रहेंगे.

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First published: December 10, 2019, 10:34 AM IST
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