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हिमाचल विधानसभा की कैंटीन पर सब्सिडी खत्म, अब विधायकों को नहीं मिलेगा सस्ता खाना

Bichitar Sharma | News18 Himachal Pradesh
Updated: December 10, 2019, 1:27 PM IST
हिमाचल विधानसभा की कैंटीन पर सब्सिडी खत्म, अब विधायकों को नहीं मिलेगा सस्ता खाना
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कैंटीन पर सब्सिडी खत्म करने का ऐलान.

Subsidy in Himachal Vidhan sabha Canteen: सीएम जयराम ठाकुर ने सत्र के पहले दिन जब सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया तो माकपा विधायक राकेश सिंघा ने उनका समर्थन किया और कहा कि सत्र में बढ़ाया गया यात्रा भत्ता भी वापस लिया जाना चाहिए.

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धर्मशाला. हिमाचल प्रदेश विधानसभा (Himachal Pradesh Vidhan Sabha) की कैंटीन में अब विधायकों (MLA) को सस्ता खाना (Subsidized Food) नहीं मिलेगा. सरकार ने खाने पर सब्सिडी (Subcidy) खत्म करने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में अब देश की संसद की तरह हिमाचल विधानसभा में सस्ता भोजन नहीं मिलेगा. विधानसभा कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार को धर्मशाला (Dharamshala) के तपोवन में शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले दिन सीएम जयराम ठाकुर ने सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया. सरकार का यह आदेश अगले साल होने वाले बजट सत्र से लागू होगा. विधानसभा में कैंटीन (Parliament Canteen) में सब्सिडी का वहन सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) करता था. जीएडी की ओर से ही हर साल खाने के रेट तय किए जाते हैं.

ये रहता है रेट
हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के तय रेट के अनुसार, विधानसभा की कैंटीन में शाकाहारी खाना 800 रुपये प्रति प्लेट और मांसाहारी 1000 रुपये प्रति प्लेट है. सब्सिडी पर यह शाकाहारी खाना 40 रुपये और मांसाहारी खाना 50 रुपये में प्रति प्लेट मिलता है.

सीएम जयराम ठाकुर ने किया सब्सिडी खत्म करने का ऐलान.
सीएम जयराम ठाकुर ने किया सब्सिडी खत्म करने का ऐलान.


माकपा विधायक राकेश सिंघा ने किया समर्थन
सीएम जयराम ठाकुर ने सत्र के पहले दिन जब सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया तो माकपा विधायक राकेश सिंघा ने उनका समर्थन किया और कहा कि सत्र में बढ़ाया गया यात्रा भत्ता भी वापस लिया जाना चाहिए. इस पर मुख्यमंत्री से कहा कि मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.हर साल करीब तीस लाख होगा फायदा
आंकलन के अनुसार, हिमाचल विधानसभा के तीनों सत्रों के दौरान सब्सडाइज खाने पर औसतन 36 लाख रुपये खर्च आता है. सब्सिडी बंद करने बाद सरकार को करीब तीस लाख रुपये वार्षिक बचत होगी.

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First published: December 10, 2019, 1:27 PM IST
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