खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कुल्लू में 25 यूनिट लगाकर देगा 63 लाख रूपये की सब्सिडी

प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरषोत्तम गुलेरिया ने कुल्लू दौरे के दौरान कहा किप्रदेश में 326 नए यूनिट लगाने का लक्ष्य निधार्रित किया है.इसके लिए साढे आठ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.इस वर्ष प्रदेश में 2600 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

Tulsi Bharti | News18 Himachal Pradesh
Updated: June 14, 2018, 5:25 PM IST
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कुल्लू में 25 यूनिट लगाकर देगा 63 लाख रूपये की सब्सिडी
योजनाओं की जानकारी देते पुरषोत्तम गुलेरिया, उपाध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग हिमाचल प्रदेश
Tulsi Bharti | News18 Himachal Pradesh
Updated: June 14, 2018, 5:25 PM IST
प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरषोत्तम गुलेरिया ने कुल्लू दौरे के दौरान कहा कि प्रदेश में खादी बोर्ड की हालत दयनीय है. प्रदेश में बोर्ड के कार्यालय व स्टोरों के साथ शोरूम का पूर्व सरकार के समय रखरखाव नहीं हुआ. इसका कारण बोर्ड के पास बजट ना होना था जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में खादी बोर्ड के सुधार के लिए बजट का प्रावधान कर उत्थान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड की योजनाओं के माध्यम से दूर दराज के लोगों को स्वरोजगार के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इस वर्ष कुल्लू जिला में 25 नए यूनिट लगाने के लिए 63 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 326 नए यूनिट लगाने का लक्ष्य निधार्रित किया है.इसके लिए साढे आठ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को  किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाने के लिए खादी ग्रामोद्योग मदद कर रहा है जिससे गांव में लोगों को स्व:रोजगार बढ़ाया जा सके. उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 2600 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. देश-प्रदेश में खादी वस्त्र पहनने का प्रचलन बढ़ रहा है और देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खादी की ब्रांडिंग कर रहे हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर खादी पहनकर लोगों के बीच खादी वस्त्र की ब्रांडिंग कर रहे हैं.

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास कुल्लू ,मंडी,किनौर, कांगड़ा व किनौर में भूमि पर इंफ्रास्टेक्चर तैयार कर बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने पूर्व सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व सरकार के समय में तुगलकी फरमान चलाया और कर्मचारियों की सैलरी में 25 प्रतिशत की कटौती कर ढांचा खराब कर दिया. कर्मचारियों ने अपने अधिकारों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिससे मौजूद सरकार ने उन फरमानों को वापस ले लिया. अब बजट में सुधार कर खादी बोर्ड को पटरी पर लाया जा रहा है. सब्सिडी के लिए आवेदकों को सरलीकरण कर बहेतर सुविधाए दी जांएगी.
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