लाइव टीवी

GST चुकाने के लिए कांट्रेक्टर ने लिया 5 करोड़ का लोन, वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया चेक

Virender Bhardwaj | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 4, 2019, 7:36 AM IST
GST चुकाने के लिए कांट्रेक्टर ने लिया 5 करोड़ का लोन, वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया चेक
बैंक ऑफ बड़ोदा ने यह ऋण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों कांट्रेक्टर दिनेश शर्मा को दिलाया.

जीएसटी का भुगतान करने के लिए मंडी के एक क्लास वन कांट्रेक्टर ने पांच करोड़ का ऋण लिया है. ऋण का यह चेक उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया.

  • Share this:
मंडी. जीएसटी (GST) का भुगतान करने के लिए मंडी (Mandi) के एक क्लास वन कांट्रेक्टर (Class One Contractor) ने पांच करोड़ का ऋण लिया है. ऋण का यह चेक उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया. पांच करोड़ का ऋण लेने वाले कांट्रेक्टर दिनेश कुमार शर्मा मंडी के रहने वाले हैं और हिप्र कांट्रेक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन (Contractor Welfare Association) के चेयरमैन हैं. केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत उन्होंने बैंक ऑफ बड़ोदा (Bank of Baroda) से पांच करोड़ के ऋण के लिए आवेदन किया था. बैंक ने आज यह ऋण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों दिनेश शर्मा को दिलाया.

ऋण लेने के बाद दिनेश शर्मा और अन्य कांट्रेक्टर अनुराग ठाकुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा. इन्होंने राज्य सरकार से ठेकेदारों का जीएसटी अदा करवाने की मांग उठाई है. इस दौरान इन्होंने अनुराग ठाकुर को बताया कि इन्हें जीएसटी अदा करने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है.

कांट्रेक्टरों ने सरकार से जीएसटी अदा करने की गुहार लगाई

मीडिया से बातचीत में कांट्रेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार इनके माध्यम से जो काम करवा रही है उसमें जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यूजर एजेंसी राज्य सरकार है और ठेकेदार सर्विस प्रोवाइडर है. ऐसे में जीएसटी अदा करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है. देश के अन्य राज्यों की सरकारें वहां जीएसटी अदा कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास ठेकेदारों की करोड़ों की जीएसटी देने को हो गई है. दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में 10 हजार से अधिक ठेकेदार हैं और सभी को 12 प्रतिशत जीएसटी अदा करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है. इन्होंने सरकार से जीएसटी अदा करने की गुहार लगाई है. यह अदायगी वर्ष 2017 से लंबित बताई जा रही है.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार का मामला बताया

वहीं जब इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अुनराग ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यहां के कांट्रेक्टरों के साथ बैठ कर इसका समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाती है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेकर अपनी बात रखते हैं.

ये भी पढ़ें - पच्छाद उपचुनाव: BJP से बागी दयाल प्यारी का नामांकन वापस लेने से इंकार, हंगामा
Loading...

ये भी पढ़ें - ITBP डीजी ने हिमालय की चोटियों में की 103 KM पैदल यात्रा, बनाया ये रिकॉर्ड

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए मंडी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: October 4, 2019, 7:36 AM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...