हिमाचल की पहली संपूर्ण ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ बनेगी मंडी, हर सेवा मिलेगी ऑनलाइन

मंडी की इंदिरा मार्केट.

Mandi to become E-district: डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ के साथ-साथ जिले में हर ऑफिस को पेपरलैस बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

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मंडी. हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) का गृहजिला मंडी (Mandi), हिमाचल की पहली संपूर्ण ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ (E-District) बनेगी. जिला प्रशासन ने इसे लेकर मिशन मोड पर कवायद शुरू कर दी है. इसके तहत जिले में सभी कार्यालयों में जन केन्द्रित सेवाओं का पूर्ण कम्पयूटरीकरण होगा और विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन (Online) मिलेंगी. डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है.

यह बोले डीसी मंडी
डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार का राज्य के सभी जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा घर बैठे सेवाएं प्रदान करने पर विशेष जोर है. इसके दृष्टिगत मंडी जिला को संपूर्ण ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ बनाने के लिए काम किया जा रहा है. फील्ड में पटवारी कार्यालयों से लेकर डीसी ऑफिस तक से जुड़ी सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी. इसके लिए जिलेभर में कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण किया जा रहा है.

हिमाचल का मंडी शहर.
हिमाचल का मंडी शहर.


दफ्तरों के चक्कर से निजात
डीसी ने बताया कि घर बैठे विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों को बड़ी सहूलियत होगी और उन्हें सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर काटने से निजात मिलेगी. गौरतलब है कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में विभिन्न प्रमाण पत्र, शिकायत, पेंशन, राजस्व संबधी एवं रोजगार केंद्रों में पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं सहित अन्य नागरिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं.

मंडी का डीसी दफ्तर.
मंडी का डीसी दफ्तर.


पेपरलैस बनाने की दिशा में भी काम
डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ के साथ-साथ जिले में हर ऑफिस को पेपरलैस बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. इससे अब कार्यालयों को फाइलों से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा. उपायुक्त कार्यालय को पेपरलैस बनाने का 90 फीसदी काम पूरा किया जा चुका है. अब इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे जिले में लागू किया जाएगा. वहीं, जिला प्रशासन जिलेभर के सरकारी कार्यालयों में ऑफिस नियमावली के अनुरूप पुरानी फाइलों व रिकार्ड को हटाने की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू करने जा रहा है. इसे लेकर सभी कार्यालयों से रिपोर्ट मांगी गई है. वीडआउट प्रक्रिया से कार्यालयों में स्पेस की कमी दूर होगी और कामकाजी हालात में सुधार होगा.

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