मंडी: आज से कुछ कार्यों के लिए मिली छूट, लेकिन 3 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू
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मंडी: आज से कुछ कार्यों के लिए मिली छूट, लेकिन 3 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू
हिमाचल के मंडी शहर की इंदारा मार्केट.

डीसी ने स्पष्ट किया कि रोजाना सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद बाजार बंद रहेंगे.

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मंडी. हिमाचल प्रदेश के मंडी (Mandi) जिला प्रशासन ने 21 अप्रैल से जिला में कुछ कार्यों के लिए शर्तों के साथ छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन यहां आपको बता दें कि यह छूट सिर्फ कुछ कार्यों के लिए दी गई है. कर्फ्यू 3 मई तक लगातार जारी रहेगा. डीसी मंडी (DC Mandi) ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिले की सीमाएं पूरी तरह से सील हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति को बीना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

सामान लेने के लिए छूट
डीसी ने स्पष्ट किया कि रोजाना सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही जरूरत का सामान लेने के लिए छूट दी जाएगी, जबकि उसके बाद बाजार बंद रहेंगे. डीसी मंडी ने कहा कि छूट जरूरी कार्यों को सुचारू रखने के उद्देश्य से दी गई है, जबकि लोग इसका यह मतलब न निकालें कि कर्फ्यू में कोई छूट दी जा रही है.

ये दुकानें भी खुलेंगी
डीसी मंडी ने बताया कि इलेक्ट्रिशिन, मोबाईल रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर संबंधित एसडीएम की अनुमति के साथ कार्य कर सकेंगे. मोबाईल रिपेयर की दुकानें सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को सिर्फ 10 से 1 बजे तक ही खुलेंगी. सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा. मनरेगा के कार्य, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सिंचाई की योजनाएं, पानी की योजनाएं, बिजली विभाग, दूरसंचार और केबल से संबंधित कार्य करने की छूट दी जाएगी. इसमें भी सिर्फ स्थानीय लेबर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा जबकि बाहर से लेबर बुलाने पर पाबंदी रहेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.



वाहनों को लेकर आदेश
दोपहिया वाहनों पर सिर्फ एक व्यक्ति जबकि चार पहिया वाहनों पर सिर्फ दो व्यक्ति ही आ-जा सकेंगे. लेकिन सरकारी वाहनों में चालक सहित तीन अन्य लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है. इसके अलावा जो आपातकालीन सेवाएं हैं वह पहले की तरह जारी रहेंगी और खेतीबाड़ी को लेकर प्रशासन ने जो आदेश पहले जारी किए हैं, वह यथावत रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग लगे हैं उनको चलाने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया है. संबंधित विभाग की अनुशंसा पर जिला प्रशासन इन्हें अनुमति प्रदान करेगा.
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