नगर परिषद की बैठक मे बजट हुआ पास, 2018-19 में 14 करोड़ खर्च करेगा

नगर परिषद कार्यालय में बजट को लेकर बैठक करते हुए सदस्य
हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना बजट पास कर दिया है.
- News18 Himachal Pradesh
- Last Updated: March 23, 2018, 11:24 AM IST
हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना बजट पास कर दिया है. इस बार नगर परिषद के पास बजट से नगर परिषद को कुल 14 करोड़ 86 लाख 10 हजार 647 रुपए की आय आंकी गई है, वहीं करीब 14 करोड़ रुपए विकास कार्यों व सैलरी आदि पर खर्च किए जाएंगे. यह निर्णय नगर परिषद की हुई बैठक में लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष कृष्णा धीमान ने की. इस बैठक में विशेष तौर पर पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी और एसडीएम पांवटा एलआर वर्मा भी मौजूद रहे.
इस बैठक मे बजट पर सभी ने अपनी स्वीकृति जताई. इस बजट मे करीब 2 करोड़ रुपए नगर परिषद के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों के लिए रखी गई है. 8 करोड़ 38 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए रखे गए हैं. करीब पौने चार करोड़ रुपए कार्यालय व्यय के लिए रखे गए हैं. 80 लाख रुपए सुरक्षित राशि के बतौर रखी जाएगी.
यहां हुई बैठक में नगर के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और कई विकासात्मक कार्यों के लिए निर्णय लिए गए. बैठक में नगर में लगी एलईडी लाईटों की खराबी का मुददा भी छाया रहा. विधायक सुखराम चैधरी ने कंपनी के प्रतिनधियों को साफ तौर पर कहा कि यदि नगर मे लाइटों की सही ढंग से व्यवस्था नहीं हुई तो नगर परिषद को मजबूरन कंपनी की पेमेंट रोकनी पड़ेगी. फिलहाल कंपनी का बकाया मे से 50 फीसदी पेमेंट जारी करने का निर्णय हुआ.
इस बैठक मे बजट पर सभी ने अपनी स्वीकृति जताई. इस बजट मे करीब 2 करोड़ रुपए नगर परिषद के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों के लिए रखी गई है. 8 करोड़ 38 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए रखे गए हैं. करीब पौने चार करोड़ रुपए कार्यालय व्यय के लिए रखे गए हैं. 80 लाख रुपए सुरक्षित राशि के बतौर रखी जाएगी.
यहां हुई बैठक में नगर के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और कई विकासात्मक कार्यों के लिए निर्णय लिए गए. बैठक में नगर में लगी एलईडी लाईटों की खराबी का मुददा भी छाया रहा. विधायक सुखराम चैधरी ने कंपनी के प्रतिनधियों को साफ तौर पर कहा कि यदि नगर मे लाइटों की सही ढंग से व्यवस्था नहीं हुई तो नगर परिषद को मजबूरन कंपनी की पेमेंट रोकनी पड़ेगी. फिलहाल कंपनी का बकाया मे से 50 फीसदी पेमेंट जारी करने का निर्णय हुआ.
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First published: March 23, 2018, 11:24 AM IST