13 साल बाद शिमला में नये बीपीएल परिवारों का पता लगाने के लिए होगा सर्वे

शिमला नगर निगम (फाइल फोटो)
शिमला नगर निगम (फाइल फोटो)

शिमला नगर निगम (Shimla Municipal Corporation) बीपीएल परिवारों की नई सूची तैयार करने की तैयारी में है. इसके लिए सभी वार्डों में सर्वे कराया जाएगा. निगम ने इसके लिए सरकार से सहमति मांगी है.

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शिमला. नगर निगम शिमला (Shimla Municipal Corporation) क्षेत्र में 13 साल बाद नये बीपीएल परिवारों (BPL Families) का पता लगाने के लिए नये सिरे से सर्वे कराया जाएगा. इसके लिए शहर के सभी 34 वार्डो में सर्वे कराने की तैयारी है. नगर निगम की मासिक बैठक में सर्वे कराने का प्रस्ताव पेश किया गया. जिस पर सदन की मंजूरी मिलने के बाद सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है.

सरकार की ओर से नगर निगम शिमला क्षेत्र के लिए बीपीएल परिवारों के लिए आय सीमा तीन हजार तय किया गया है, लेकिन 13 साल से शहर में बीपीएल परिवारों को लेकर कोई सर्वे नहीं हुआ. इस कारण नए पात्र बीपीएल परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं.

सभी वार्डों में फिर से सर्वे कराने की मांग



पार्षद दिवाकर देव शर्मा ने कहा कि आखिर नए बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बन रहे. 10 साल पहले जिनके बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, उनमें से कई अब सरकारी अफसर और बाबू बन चुके हैं. ये लोग अभी भी बीपीएल सूची में हैं जबकि हकीकत में जो गरीब परिवार हैं, उनके बीपीएल कार्ड बनाए ही नहीं जा रहे.
पार्षद विवेक शर्मा ने कहा कि गरीब परिवार चक्कर काट रहे हैं. लेकिन प्रशासन की ओर से नए कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रभावित को लाभ नहीं मिल पा रहा है.

मेयर सत्या कौंडल का कहना है शहर में नये आय सीमा के आधार पर सर्वे कराकर कार्ड बनाने हैं या फिर पुरानी आय सीमा ही लागू रखनी है, इस पर दिशा निर्देश मिलने पर नए कार्ड बनाने या रिन्यू करने पर फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब वार्ड स्तर पर बनी कमेटियों के माध्यम से ही बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे.

2007 से शिमला शहर में नहीं बने बीपीएल कार्ड

गौरतलब है कि शहर में बीपीएल कार्ड रिन्यू करवाने के लिए साल 2007 से निगम ने कोई नया सर्वे नहीं कराया है. सरकार के नियमों के तहत बीपीएल परिवारों की सूची में आने के लिए शहरी क्षेत्र में सर्वे कराया जाना अनिवार्य है. हालांकि अब नगर निगम शिमला बीपीएल परिवारों की सूची तैयार करने के लिए शहर के सभी वार्डो में सर्वे कराएगा. इसके लिए निगम की ओर से सरकार से मंजूरी मांगी गई है. सरकार से आदेश मिलते ही शहर में बीपीएल परिवारों पर सर्वे शुरू हो जाएगा.
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