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आईपीएच विभाग पर ठेकेदारों का 9.94 करोड़ बकाया

आईपीएच विभाग पर ठेकेदारों का 9.94 करोड़ बकाया

आईपीएच विभाग ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि वर्ष 2011 से लेकर मार्च 2014 तक ठेकेदारों का बकाया 9.94 करोड़ की देनदारी लंबित है। विभाग ने 9.94 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को देनी है लेकिन बजट के आभाव में विभाग ठेकेदारों की इस देनदारी को नहीं निपटा पा रहा है। यह पेमेंट ठेकेदारों को जानी है। ठेकेदारों द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए विभाग को यह भुगतान करना है।

आईपीएच विभाग ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि वर्ष 2011 से लेकर मार्च 2014 तक ठेकेदारों का बकाया 9.94 करोड़ की देनदारी लंबित है। विभाग ने 9.94 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को देनी है लेकिन बजट के आभाव में विभाग ठेकेदारों की इस देनदारी को नहीं निपटा पा रहा है। यह पेमेंट ठेकेदारों को जानी है। ठेकेदारों द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए विभाग को यह भुगतान करना है।

आईपीएच विभाग ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि वर्ष 2011 से लेकर मार्च 2014 तक ठेकेदारों का बकाया 9.94 करोड़ की देनदारी लंबित है। विभाग ने 9.94 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को देनी है लेकिन बजट के आभाव में विभाग ठेकेदारों की इस देनदारी को नहीं निपटा पा रहा है। यह पेमेंट ठेकेदारों को जानी है। ठेकेदारों द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए विभाग को यह भुगतान करना है।

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आईपीएच विभाग ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रहा है। आलम यह है कि वर्ष 2011 से लेकर मार्च 2014 तक ठेकेदारों का बकाया 9.94 करोड़ की देनदारी लंबित है। विभाग ने 9.94 करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को देनी है लेकिन बजट के आभाव में विभाग ठेकेदारों की इस देनदारी को नहीं निपटा पा रहा है। यह पेमेंट ठेकेदारों को जानी है। ठेकेदारों द्वारा किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए विभाग को यह भुगतान करना है।

सबसे ज्यादा 4.29 करोड़ का भुगतान धर्मशाला जोन को करना है। इसके बाद नाहन जोन को 3.12 करोड़ की राशि ठेकेदारों को चुकानी है। वहीं शिमला जोन को 2.96 करोड़, मंडी जोन को 86.71 लाख, हमीरपुर जोन को 1.66 करोड़ रुपए चुकाने हैं।

हैरानी की बात यह है कि लंबित राशि चार साल पहले तक की है। सूचना के अनुसार मार्च 2015 तक करोडों रुपए की अन्य देनदारी लंबित हो गई है। इस देनदारी में आगामी समय में और बढ़ौतरी होने की संभावना है। वहीं आईपीएच विभाग के उच्च अधिकारियों का तर्क है कि समय-समय पर इन देनदारियों को बजट के अनुसार चुकाया जाता है।

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