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SC के आदेश के 3 साल बाद भी नहीं हुई नियुक्तियां, HC ने 7 दिन में मांगा जवाब

G.S. Tomar | News18 Himachal Pradesh
Updated: November 1, 2019, 8:37 PM IST
SC के आदेश के 3 साल बाद भी नहीं हुई नियुक्तियां, HC ने 7 दिन में मांगा जवाब
हिमाचल सरकार द्वारा SC के आदेश की अनुपालना नहीं करने पर HC ने सात दिन के भीतर जवाब मांगा है.

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और लोकायुक्त की नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट (SC) के आदेश का प्रदेश सरकार द्वारा अनुपालन नहीं करने से नाराज हाईकोर्ट (HC) ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

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शिमला. प्रदेश में मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) के अध्यक्ष और लोकायुक्त की नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का प्रदेश सरकार द्वारा अनुपालन न करने से नाराज हिमाचल हाईकोर्ट (High Court Himachal) ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है. प्रदेश सरकार के इन संस्थानों में योग्यता के अनुसार नियुक्तियों में विफल रहने पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए 7 नवंबर को जवाब देने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश में कहा कि प्रदेश सरकार के एक सप्ताह के भीतर जवाब ना देने की सूरत में न्यायालय अगली सुनवाई पर उचित आदेश देगा. जस्टिस धर्मचंद चौधरी और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने नमिता मानिकतला की याचिका पर सुनवाई के बाद प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए.

15 जुलाई 2005 से मानवाधिकार आयोग में कोई भी नियुक्तियां नहीं की गई
याचिकाकर्ता नमिता मानिकतला ने आरोप लगाया कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 का संरक्षण राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन को अनिवार्य बनाता है. प्रदेश सरकारें मानवाधिकार अधिनियम को लागू करने में विफल रही हैं. 15 जुलाई 2005 से मानवाधिकार आयोग में कोई भी नियुक्तियां नहीं की गई और न ही प्रदेश में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किए गए हैं.

2017 से हिमाचल लोकायुक्त का पद भी खाली
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आदेश पारित कर प्रदेश सरकार को 6 माह के भीतर नियुक्तियां शुरू करने को कहा था लेकिन 3 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ. आप को बता दें कि 2017 से हिमाचल लोकायुक्त का पद भी खाली चल रहा है.

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First published: November 1, 2019, 7:50 PM IST
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