Article 370: कांग्रेस MLA अनिरूद्ध सिंह ने कहा-एक देश में एक ही कानून हो

कांग्रेस विधायक अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि बाहरी लोगों को हिमाचल में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: August 11, 2019, 2:46 PM IST
Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: August 11, 2019, 2:46 PM IST
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है. इसके बाद देशभर में सियासी उफान मच गया. इसकी जद में हिमाचल की धारा 118 भी आ गई है. धारा 118 को खत्म करने की मांग पर कांग्रेस, विरोधियों पर बरस पड़ी है. शिमला के कुसुम्पटी से कांग्रेस विधायक अनिरूद्ध सिंह ने धारा 370 को हिमाचल की धारा 118 से जोड़ने पर तीखा पटलवार किया है. उन्होंने कहा कि हिमाचलियों का हक नहीं छिना जाना चाहिए. यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि प्रदेश सरकार ने धारा 118 के तहत परमिशन के लिए जरूरी इसेंसिएयल सिर्टिफिकेट यानि ईसी की व्यवस्था खत्म की है.

'पीढ़ियों से रह रहे लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदने का हक मिले'

कांग्रेस के विधायक अनिरूद्ध ने कहा कि बाहरी लोगों को हिमाचल में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. हालांकि उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि जो पीढ़ियों से हिमाचल में गैर कृषक रह रहे हैं उन्हें घर खरीदने के लिए जमीन दी जानी चाहिए. वहीं धारा 370 को खत्म करने का भी अनिरूद्ध सिंह ने स्वागत किया है.

'एक देश में एक कानून होना चाहिए'

उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून होना चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले के साथ सहमति जताते हुए कहा कि जो हुआ है, वो ठीक हुआ है. इस मुद्दे पर भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हो रही है. जम्मू कश्मीर में बेशक धारा 370 खत्म की गई है लेकिन वहां पर जमीन तब तक नहीं खरीदी जा सकती है जब तक बिल विधानसभा से पारित नहीं होगा.

पौधरोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए विधायक

aniruddh singh-अनिरूद्ध सिंह
कुसुम्पटी के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया और देवदार और बान के पौधे लगाए.

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हिमाचल में इन दिनों पौधरोपण अभियान जोरों पर चला है. इसी कड़ी में शिमला की सेजिज संस्था और ग्रीन न्यू शिमला सोसायटी ने संयुक्त रूप से पौधरोपण किया. इस अवसर पर कुसुम्पटी के विधायक अनिरूद्ध सिंह रूप से मौजूद रहे. देवदार और बान के पौधे रोपे गए। शिमला के खाली जगहों को चिन्हित कर वहां की हरियाली बचाने के लिए दोनों संस्थाओं ने यह कदम उठाया.

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First published: August 11, 2019, 2:34 PM IST
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