हिमाचल की गृहिणी को मिलेंगे दो गैस सिलेंडर फ्री, ग्रामीण इलाकों में पानी भी मुफ्त, पढ़ें कैबिनेट के फैसले

शिमला. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और 15 अप्रैल को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी मुफ्त मिलेगा, इसी महीने से अब पानी का कोई बिल नहीं आएगा. सरकारी बसों में महिलाओं को आधा किराया ही लगेगा. इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को 2 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दे दी गई. यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी.

जयराम ठाकुर कैबिनेट के प्रमुख निर्णय…

• मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली (इंट्रा स्टेट) साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चंबा में 15 अप्रैल, 2022 को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी.
• 360 नई बसें/अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया. इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी.
• प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई, 2022 से निःशुल्क घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया.
• मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनैक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त दो निःशुल्क गैस सिलैण्डर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की.
• राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दतक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की.
• राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालीक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4100 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया.
• राजस्व विभाग में लम्बरदारों के मानदेय को मौजूदा 2300 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया.
• एक अप्रैल, 2022 से मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया. इस निर्णय से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होंगी.
• शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालिक जलवाहकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया. इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे.
• एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 1000 रुपये की वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित होंगे.
• शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक, ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई.
• स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए ऑप्रेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की.
• पशु पालन विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भर्ती के माध्यम से वैटनरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया.
• अटल स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में प्री-प्राईमरी (नर्सरी) के बच्चों को स्कूल वर्दी के दो सैट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपये सिलाई की राशि भी दी जाएगी.
• हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाईम सेटलमेंट योजना को एक वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति दी. 2.83 करोड़ रुपये के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया. इससे 11133 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा.
• हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाईयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की. इससे 247 कर्मचारी लाभान्वित होगें.

मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दे दी गई. इसमें दस्त का शीघ्र पता लगाना, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष एसएनपी-उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्यवाही तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल हैं। इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपये है.

यह जन आन्दोलन के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, इसमें हितधारक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए शामिल किया जाएगा. इस योजना से हिमाचल प्रदेश एनएफएचएस-5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा.

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Tags: CM Jairam Thakur, Himachal Cabinet Meeting