Budget 2023: हिमाचल के सेब किसानों की कश्मीर के बराबर MSP की मांग, खाद में सब्सिडी भी चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़े

शिमला. हिमाचल प्रदेश में सेब उगाने वाले किसानों (Apple Farmers) और अन्य बागवानों को हिमाचल के सेब के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget- 2023) में विशेष तवज्जो मिलने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों ने कहा कि वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) से विदेशों से भारत आने वाले सेबों पर आयात शुल्क के मामले पर अधिक साफ रुख रखने या सेबों को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) में एक स्पेशल कैटेगरी के तहत लाने की उम्मीद कर रहे हैं. हिमाचल के ये किसान खाद में सब्सिडी और सेब के लिए जम्मू-कश्मीर के बराबर एमएसपी (Minimum Support Price -MSP) को लागू किए जाने की भी मांग कर रहे हैं.

एक सेब किसान सुशांत ने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने के की उम्मीद है. महंगाई ने देश में सभी पर असर डाला है और उत्पादन की लागत बढ़ रही है. बागवानी के लिए खाद और कीटनाशकों पर सब्सिडी की तत्काल जरूरत है. सेब के आयात पर 100% आयात शुल्क लगाने पर वित्त मंत्रालय से साफ रूख अपनाने की जरूरत है. विशेष रूप से चीन और ईरान से आयातित सेब ने हमारे पीक सेब सीजन में दाम पर असर डाला है. जिसके कारण हमारे सेब की कीमतें गिर रही हैं.

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जबकि हिमाचल प्रदेश में महिला सेब उत्पादकों ने फलों के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए और अधिक धन मिलने की जरूरत बताई. एक महिला किसान पुष्पा ने कहा कि सेब, चेरी और अन्य फलों को संरक्षित करने के लिए प्रसंस्करण संयंत्रों की जरूरत है. उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान करेगी. जबकि एक दूसरे किसान यशवंत ने कहा कि हम जम्मू और कश्मीर में सेब के लिए किसानों को दिए गए एमएसपी को हिमाचल प्रदेश में भी दिए जाने की मांग करते हैं. यहां केवल निम्न श्रेणी के फलों के लिए एमएसपी है जो 10 रुपये से कम है. जबिक जम्मू और कश्मीर में केंद्र सरकार अधिक एमएसपी देती है.

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