Budget-2023: हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य, जहां निजी ऑपरेटर्स को ई-बस खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

शिमला. हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को सुक्खू सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया. इस बजट में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई घोषणाएं की. बजट में सीएम ने ऐलान किया कि हिमाचल में यदि कोई प्राइवेट ऑपरेटर्स इलेक्ट्रिक ट्रक और बस खरीदेगा तो उसे 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

विधानसभा सदन में सीएम सुक्खू ने बजट के दौरान कहा कि आने वाले वर्षों में हिमाचल में सार्वजनिक परिवहन को ई-परिवहन के रूप में विकसित किया जाएगा. ऐसे में जो भी निजी बस और ट्रक ऑपरेटर ई-बस और ट्रक खरीदेंगे, उन्हें 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 प्रतिशत उपदान मिलेगा. बिजली बोर्ड के सहयोग से इस मसले पर एक विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी.

डीजल बसों को ई-बसों में बदला जाएगा
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हिमाचल में एचआरटीसी की 1500 डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में बदला जाएगा. मौजूदा समय में एचआरटीसी के बेड़े में 75 इलेक्ट्रिक बसें और 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चल रही हैं. इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. सीएम ने अपने गृह क्षेत्र नादौन में ई-बस डिपो बनाने का भी ऐलान किया.

ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नीति बनाने का फैसला
बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने की घोषणा की गई है. हिमाचल सरकार ने 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का फैसला किया है. सरकार ने प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजनाएं आरंभ करने का लक्ष्य रखा है. गौरतलब है कि जिला सोलन को वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रिक हब के रूप विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. इसके लिए प्रदेश के बजट 2023-24 में विशेष प्रावधान किया गया है.

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