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महिला कर्मचारियों को तोहफा, अब 6 माह की मैटरनिटी लीव

हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सीएम और मंत्री.

हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग के दौरान सीएम और मंत्री.

महिला कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया. एक अहम फैसले में सरकार ने महिला कर्मियों के लिए मैटरनिटी लीव 135 दिन से बढ़ाकर 180 कर दी. बीती बैठक में हुए विधायकों को पट्टे पर जमीन देने के फैसले को सरकार ने वापस नहीं लिया. इस पर केवल चर्चा हुई.

  • News18Hindi
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    हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले प्रदेश सरकार का लोक-लुभावने फैसले लेने का सिलसिला जारी है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी इसकी झलक देखने को मिली. सरकार ने एक बार फिर नौकरियों का पिटारा खोला.

    लेकिन बैठक में महिला कर्मचारियों के लिए अहम फैसला हुआ. फैसले में सरकार ने महिला कर्मियों के लिए मैटरनिटी लीव 135 दिन से बढ़ाकर 180 कर दी. बीती बैठक में हुए विधायकों को पट्टे पर जमीन देने के फैसले को सरकार ने वापस नहीं लिया. इस पर केवल चर्चा हुई.

    सरकार ने विभिन्न विभागों में 180 खाली पदों को भरने को मंजूरी दी. प्रदेश सचिवालय में सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जो 3 से शाम 8 बजे तक चली. इस दौरान नाटकीय क्रम में सात बजे शिखर सम्मेलन हॉल से सीएम सहित सभी मंत्री और अधिकारी बाहर निकल चुके थे.

    अचानक सभी मंत्रियों और अधिकारियों को वापस बुलाया गया और 1 घटें फिर चर्चा हुई, जो सवा 8 बजे तक चली. माना यही जा रहा है कि वीरभद्र सरकार की यह अंतिम बैठक है. लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आचार संहिता से पहले सरकार एक और मीटिंग बुला सकती है.

    उधर, अस्वस्थ कृषि एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया के अलावा सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहे और 90 आइटम्स पर चर्चा की गई.

    ये फैसले लिए गए

    कैबिनेट बैठक महिलाओं के लिए मेटरनिटी अवकाश 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली. नेरचौक मंडी में HPPWD का मंडल कार्यालय खोलने का फैसला. बल्ह में तहसील वेलफेयर ऑफिस खोलने को मंजूरी. 3 सब जज की कोर्ट खोलने को भी मंजूरी. मंडी के पद्धर, हरोली, और नगरोटा- बंगवां में खुलेंगे कोर्ट. शिमला के रोहड़ू में एडिशनल जज कोर्ट खोलने को मंजूरी.

    पीटीए टीचर (अनुबंधित) को अन्य शिक्षकों की तरह लाभ और ढाई साल का एरियर. प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज में, जिसकी एक ही बेटी है, को दाखिले में छूट मिलेगी. ग्रीन बेल्ट के चलते बागान नहीं बेच सकेंगे चाय बागान. एसएमसी के तहत लगे विशेष शिक्षकों को अनुबंध पर नियुक्त जेबीटी शिक्षकों के बराबर वेतन. विभिन्न विभागों के विभिन्न श्रेणियों के 180 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी. इनमें सबसे ज्यादा 50 पद ट्रेजरी विभाग भरे जाएंगे.

    इसी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 50 पद के अलावा आईपीएच में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 9, असिस्टेंट इंजीनियर मेकैनिकल के 1, फार्मेसी कॉलेज नगरोटा बगवां में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी के 3, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां में टीचिंग फैकल्टी के 11 और नॉन टीचिंग के 11 पद भरे जाएंगे.

    डिग्री कॉलेज पांगी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पद सृजित करने और असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पद, मंडी में डिग्री कॉलेज थाची में विभिन्न श्रेणी के 18 पद, सिरमौर के डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन समेत 18 पद, सिस्टर निवेदिता नर्सिंग कॉलेज शिमला में एसोसिएट प्रोफेसर और लेक्चरर का 1-1 पद, नर्सिंग कॉलेज नेरचौक के लिए 21 पद, आबकारी एवं कराधान विभाग में ईटीओ के 16 पद भरने, कांगड़ा के रैत स्थित एप्रोप्रिएट टेक्नालॉजी सेंटर में वैज्ञानिक अधिकारी का एक, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का एक, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1, मास्टर ट्रेनर 1 और चपरासी का 1 पद भरने को मंजूरी. सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पे स्ट्रक्चर को रिवाइज किया जाएगा.

    5 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले 530 ग्राम पंचायत वैटनरी सहायकों को अनुबंध पर लिया जाएगा. हमीरपुर की पंचायत धलचेड़ा तथा पंचायत ग्याराग्रां के चम्बेह में प्रत्येक में चार पदों के सृजन सहित नए आयुर्वेद हेल्थ सेंटर खुलेंगे. मंडी के करसोग में सरकारी बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना. उरणी में पॉलीटेक्निक की स्थापना के लिए मैर्सज हिमाचल बास्पा पॉवर कंपनी के निजी भवन के अधिग्रहण होगा.

    क्रिकेटर सुषमा को डीएसपी बनाने की मंजूरी

    मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करते हुए महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा को पुलिस महकमे में डीएसपी नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हिस्सा रही विकटकीपर सुषमा वर्मा सीएम के विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण से है.

    मंडी के नेरचौक में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने तथा इस मंडल के संचालन के लिए 20 पदों के सृजन को स्वीकृति दी. पुलिस स्टेशन धर्मपुर के तहत टिहरा में पुलिस पोस्ट खुलेगी. कांगड़ा के लगडू तथा शिमला के मड़ावग में 12 पदों सहित पुलिस पोस्ट खुलेगी. हमीरपुर की उपतहसील गलोड़ को तहसील तथा भोटा में नई उपतहसील खोलने का फैसला. मंडी की करसोग तहसील के खील में नए पटवार वृत्त के सृजन को मंजूरी.

    अदानी को 280 करोड़ रुपये की अपफ्रंट प्रीमियम रिजेक्ट
    सरकार ने अदानी को 280 करोड़ रुपये की अपफ्रंट प्रीमियम देने के मामले को रिजेक्ट कर दिया है. सरकार ने बंद पड़े उद्योगों को फिर शुरू करने के लिए टैक्स में छूट देने का निर्णय लिया था.

    पट्टे पर जमीन देने के फैसले पर केवल चर्चा

    चुनावी वर्ष में विधायकों व पूर्व विधायकों को पट्टे पर जमीन देने के फैसले पर भी केबिनेट बैठक में चर्चा हुई. परिवहन मंत्री जीएस बाली ने इस मामले को उठाया और प्रस्ताव पर खासी नाराजगी जताई। बाली ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर जमीन देनी ही है तो पूर्व सैनिकों की विधवाओं को जमीन देने का प्रावधान हो।

    हालांकि, मंत्रियों के अलग अलग रुख के चलते मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई और अगले एजेंडे पर बात बढ़ गई. 18 सितंबर को केबिनेट की बैठक में विधायकों व पूर्व विधायकों को पट्टे पर जमीन देने को मंजूरी दी गई थी. बाली समेत सत्तारूढ़ दल के अलावा विपक्ष ने भी इस फैसले पर विरोध जताया था.

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