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हिमाचल के मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात के दौरान सीएम जयराम ठाकुर.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात के दौरान सीएम जयराम ठाकुर.

Mandi International Airport: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार देर शाम केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामले हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) से दिल्ली (Delhi) में मुलाकात की.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश के मंडी में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Mandi International Airport) के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. दिल्ली दौरे (Delhi tour) पर गए सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने यह जानकारी दी है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार देर शाम केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामले हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) से दिल्ली (Delhi) में मुलाकात की और इसके बाद यह जानकारी दी. इससे पहले, 24 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट (Airport) के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी.

इन मुद्दों पर भी मंथन
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंडी हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संयुक्त रूप से करेंगे. इसके लिए प्राधिकरण एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा, जबकि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण में तेजी से काम करेगी. सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण पर चर्चा करते हुए गगल में ए-320, शिमला और भुंतर में एटीआर-74 में हवाई जहाज उतारने की संभावनाओं का पता लगाने की बात कही. सीएम ने मौजूदा हवाई अड्डों के रनवे विस्तार के लिए भी केंद्रीय मंत्री से मंथन किया.

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात के दौरान सीएम जयराम ठाकुर.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ मुलाकात के दौरान सीएम जयराम ठाकुर.

सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट


मंडी जिला के बल्ह में इंटरेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाशी गई है. सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट हैं. एयरपोर्ट बनने से हिमाचल में पर्यटन को भी पंख लगेंगे. वर्तमान में हिमाचल में कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर, कांगड़ा के गग्गल और शिमला के जुब्बड़हटी में एयरपोर्ट है, जहां उड़ानें हो रही हैं. मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए 3490-33-20 बीघा भूमि चिह्नित की गई है. इसमें से 3160-18-04 बीघा भूमि निजी और 330-15-16 बीघा भूमि सरकारी है.

कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट. (File Photo)
कुल्लू का भुंतर एयरपोर्ट. (File Photo)


यह भी मांग रखी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हवाई एंबुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान शर्तों के कारण बाधा आ रही है. उन्होंने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक और विपरीत मौसम परिस्थितियों के चलते पर्यटकों के बचाव कार्य के लिए यह जरूरी है. केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और दीर्घकालिक योजना तैयार करने की उनके सुझाव से सहमति जताई. मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी भी इस बैठक में उपस्थित थे.

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