शिमला. हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) से मुलाकात की. गुरुवार को अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम ने राष्ट्रपति से भेंट कर उन्हें प्रदेश के राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए शिमला आने का न्यौता दिया. सीएम ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि इस वर्ष 25 जनवरी को राज्य के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं. स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य में वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और मुख्य सचिव राम सुभग सिंह भी मौजूद रहे.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitaraman) से भी मुलाकात की. CM ने वित्तमंत्री से एशियाई विकास बैंक (ADB) की 100 मिलियन डॉलर की विकास परियोजना के प्रथम चरण को दोबारा शुरू करने की मांग की. इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्वस्तरीय अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है. इसके प्रथम चरण में 20 उप-परियोजनाएं शामिल हैं. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर अधोसंरचना विकसित कर इस स्थल को बड़े पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना चाहती है.
वित्तमंत्री ने फंड स्वीकृत कराने का दिया आश्वासन
केंद्रीय वित्तमंत्री ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है, साथ ही मुख्यमंत्री को विकास में गति के लिए जल्द निधि और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अधोसंरचना पाइपलाईन का उपयोग करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ठाकुर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले. सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मंडी जिले में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला, भुन्तर और कांगड़ा में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण से संबंधित स्वीकृतियां जल्द प्रदान करने की मांग की.
हवाई अड्डों के विकास से पर्यटक आकर्षित होंगे
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हवाई अड्डों के निर्माण और विस्तारीकरण से पर्यटकों के आगमन में वृद्धि होगी जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी. सीएम ने उड़ान योजना के तहत किराया घटाने के लिए केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि उड़ानों को सस्ता करना सार्वजनिक हित में एक बड़ी पहल है. केंद्रीय मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को मामले में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसकी प्रगति के बारे में जानकारी देने को कहा. उन्होंने हिमाचल की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया.
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