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हिमाचल बजट-2020: 20 हजार नौकरियां देने के साथ-साथ ये ऐलान हुए
Shimla News in Hindi

Vinod Kumar Katwal | News18 Himachal Pradesh
Updated: March 6, 2020, 6:06 PM IST
हिमाचल बजट-2020: 20 हजार नौकरियां देने के साथ-साथ ये ऐलान हुए
हिमाचल विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम जयराम ठाकुर.

Himachal Budget 2020: सीएम ने 49,131 करोड़ रुपये का बजट किया. बजट के अनुसार, 2020-21 में राजस्व प्राप्ति 38,429 करोड़ और राजस्व व्यय 39,123 करोड़ रुपये सम्भावित है.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने शुक्रवार को साल 2020-21 के लिए बजट पेश किया. यह बतौर वित्तमंत्री (Finance Minister) उनका तीसरा बजट रहा. इस दौरान सीएम ने 49,131 करोड़ रुपये का बजट किया. बजट के अनुसार, 2020-21 में राजस्व प्राप्ति 38,429 करोड़ और राजस्व व्यय 39,123 करोड़ रुपये सम्भावित है.

इस दौरान 7,272 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा होने की अनुमान है. यह घाटा सूबे की जीडीपी (GDP) का 4 फीसदी है. वहीं, सरकार ने 7,900 करोड़ रुपये की योजना आकार बनाया  है, जिसमें अनुसूचित जाति योजना के लिए 1990 करोड़ रुपये, जन-जाति उप-योजना के लिए 711 करोड़ रुपये तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए 88 करोड़ रुपये निर्धारित है.

समाज के कमजोर वर्गों के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी. 50 हजार नए व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एक लाख 25000 विधवाओं और दिव्यांगजन पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभ होगा. 2020-21 राज्य की स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा.



10,000 घर बनाने का ऐलान



गरीब और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 10 हजार घर उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया गया. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत - 5100 अनुसूचित जाति के परिवारों को आवास सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों के सभी पात्र आवेदनों की स्पष्टता को स्पष्ट करेगी. गरीबों के लिए मुखिया आवास योजना के तहत तीन हजार एक सौ घरों का निर्माण होगा. वहीं, शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवास सब्सिडी में बीस हजार रुपये की वृद्धि की गई है. साल 2020-21 में राज्य के अनुसूचित जाति और गरीब परिवारों के लिए 10,000 घर बनाए जाएंगे, जो इस साल दोगुने से अधिक हैं.

शिक्षा क्षेत्र के लिए यह ऐलान
प्राथमिक विद्यालयों में स्वर्ण जयंती ग्रामोदय का आगाज होता है. स्वर्ण जयंती उत्कर्ष विद्यालय और महाविद्यालय योजनाओं में हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में बुनियादी ढांचे, बेहतर शौचालय, पानी की सुविधा, स्मार्ट क्लास रूम, बेहतर खेल और जिम सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी. योजनाओं के तहत पर्याप्त शिक्षक शक्ति सुनिश्चित की जाएंगे. स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना ने मेधावी छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्रैक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. वहीं, 50 स्कूलों में शुरू मैथ्स लैब्स के अलावा, सीवी रमन योजना के तहत वर्चुअल क्लासरूम के लिए 106 और स्कूल कॉलेज चिन्हित होंगे.

बजट 2020- शिक्षा के क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी की गई है.
बजट 2020- शिक्षा के क्षेत्र में बजट में बढ़ोतरी की गई है.


टूरिज्म के लिए पहल
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा. भूमि अधिग्रहण के जरिए कांगड़ा और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार में तेजी लाई जाए. मंडी एयरपोर्ट पर काम शुरू करने की योजना रहेगी. 5 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे. इन एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए तेरह करोड़ रुपये का प्रावधान रहेगा. वहीं, भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइनों के काम में तेजी लाई जाएगी. जलमार्ग परिवहन को 2020-21 में तत्तापानी-सलापेर फेरी बोट सेवा की शुरुआत होगी. अटल रोहतांग टनल, सोलंग घाटी, सिस्सू में पर्यटन क्षमता को बूस्ट के अलावा, बागलामुखी (मंडी) और नारकंडा-हाटू मंदिर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा.

नारकंडा-हाटू मंदिर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा.
नारकंडा-हाटू मंदिर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा.


कृषि कोष स्थापित होगा
स्वर्ण जयंती योजना के तहत आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण और बेहतर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पोशहार योजना के तहत 30 करोड़ रुपये प्रावधान होगा. किसानी बागवानी, डायरी और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) क तहत कृषि कोष स्थापित होगा. इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. हींग और केसर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. प्राकृतिक खेती का विस्तार औरकमांड एरिया डेवलपमेंट का विस्तार होगा. किसानों के लिए कुल्हाड़ी संरचनाएं प्रदान करने के लिए कुशी योजना की शुरुआत होगी. यह मौजूदा हेल नेट योजना के अतिरिक्त है. 7 करोड़ रुपये शहद की खेती के लिए रखे गए हैं. शिमला जिले के गुम्मा, जारोल टिक्कर और रोहड़ू में सीए स्टोर को आधुनिक और उन्नत बनाया जाएगा. सूबे में गाय अभयारण्य और गो सदन बनाए जाएंगे. पायलट आधार पर आंतरिक क्षेत्रों के लिए मोबाइल पशू चिकित्सा सेवा शुरू होगी. वहीं, मिल्क फेड के दूध की खरीद की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि हुई.

पानी बचान के लिए प्रयास
भूजल संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण पर्वत धारा योजना के तहत होगा. जल से जीवन मिशन के तहत एक लाख घरों को पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे.

सड़क मार्ग के लिए 2500 करोड़
राष्ट्रीय राजमार्ग पांवटा साहिब-गुम्मा-फीडस पुल और हमीरपुर-मंडी को भारत सरकार के साथ ग्रीन नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स के रूप में विकसित किया जाएगा. इस पर 2598 करोड की लागत आएगी. राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा प्रणाली के तहत कीरतपुर-मंडी, शिमला-परवाणू और धर्मशाला-गगरेट सड़कों पर 35 करोड़ खर्च होंगे. विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के तहत चार सड़कों का उन्नयन किया जाना है. 49 और पंचायतें सड़क मार्ग से जुड़ेंगी. 1,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी

बिजली क्षेत्र के लिए घोषणाएं
515 मेगावाट क्षमता की बाजोली-होली, वांगर होमटे, सोरंग, सावरा कुड्डू और उहल परियोजनाएं चालू हो की जाएंगी. 2020-21 में लुहरी-आई, धौलासिद्ध, चांजु-3, दियोथल चांजू और रेणुका बांध परियोजनाओं पर भी काम शुरू होगा. लटकी बिजली परियोजनाओं के लिए एक नई नीति लाई जाएगी. राज्य के कई क्षेत्रों में कम वोल्टेज की समस्या क लिए 158 करोड़ योजना का आगाज होगा. इस दौरान 65,000 बिजली के लकड़ी के खंभे बदले जाने हैं. सौर ऊर्जा संयंत्रों (250-500kw) पर सरकार डेवलपर्स को 2000 रुपये प्रति किलोवाट सब्सिडी देगी.

उद्योग और परिवहन के लिए यह घोषणाएं
निजी निवेश को आकर्षित करने और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी में तेजी लाने के लिए एचपी निवेश संवर्धन एजेंसी का गठन किया जाएगा. स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, चमड़ा श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों के काम को बढ़ावा देने के लिए 58 करोड़ की योजना के तहत सभी जिलों में हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों को विकसित किया जाएगा. कोटखाई, बरछवाड़, थुनाग, करसोग, भंजारू, ठियोग, अंब, दरलाघाट, ननखड़ी और बाली चौकी में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे. मौजूदा बस स्टैंड को 10 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा. 100 ई-बसों सहित 250 नई बसें खरीदी जाएंगी.

सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जाल आगे बढ़ाया जा रहा है. पेंशन पाने के लिए 50,000 अतिरिक्त मामलों को मंजूरी सरकार देगी. सूबे के एक लाख 25 हजार विधवा और दिव्यांगजनों की पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 100 करोड़ अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे. सहारा योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रति माह की गई. 5 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों को मंजूरी दी गई.

पुलिस और अन्य विभाग पर ऐलान
अवैध खनन की जांच के लिए 10 समर्पित खनन चेक पोस्ट स्थापित होंगी. 2. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कई उपायों की घोषणा की गई. इनमें पुलिस के वाहनों पर कैमरे, 500 बॉडी वॉर्न कैमरे और 500 सीसीटीवी शामिल हैं. टेलरिंग मिस्ट्रेस, मिड-डे मील वर्कर्स, वाटर कैरियर्स, आशा, जल रक्षक, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर्स, पंचायत चौकीदारों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, रेवेन्यू पार्ट टाइम वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया गया है. आईटी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है. न्यूनतम वेतन 250 से बढ़कर रु 275 प्रति दिन किया जाएगा. 2017 से पहले सेवानिवृत्त हुए एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है.

हिमाचल पुलिस का आधूनिकीकरण भी होगा.
हिमाचल पुलिस का आधूनिकीकरण भी होगा.


20 हजार नौकरिया देने का ऐलान
25 जनवरी, 2020 को घोषित 5% डीए का 3 लाख पचास हजार से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा. विभिन्न विभागों में 20 हजार पद भरे जाएंगे. ये पद एचआरटीसी, एचपीएसईबी, पुलिस कांस्टेबल, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, पशुपालन और अन्य विभागों में मल्टी टास्क वर्कर्स के रूप में भरे जाएंगे.

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First published: March 6, 2020, 5:27 PM IST
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