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CM के प्रधान सचिव कुंडू अनुराग ठाकुर मिले, इन्वेस्टर मीट के लिए मांगा सहयोग

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: October 24, 2019, 8:49 AM IST
CM के प्रधान सचिव कुंडू अनुराग ठाकुर मिले, इन्वेस्टर मीट के लिए मांगा सहयोग
दिल्ली में अनुराग ठाकुर से मुलाकात के दौरान संजय कुंडू.

हिमाचल ने धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए प्रदेश में 85 हजार करोड़ रूपये की निवेश संभावनाएं तलाश रखी हैं. हालांकि अब तक 79 हजार करोड़ रूपये के एमओयू किए जा चुके हैं. ऐसे में सरकार अपने टारगेट के नजदीक पहुंच चुकी है.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार (Jairam Government) की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. 7 और 8 नवंबर को होने वाली इन्वेस्टर मीट (Investor Meet) से पहले अधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है. सीएम के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने दिल्ली में इन्वेस्टर मीट को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और राजदूतों के साथ मुलाकात की.

इनसे मिले कुंडू
इसी कड़ी में प्रधान सचिव संजय कुंडू ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) से मुलाकात की और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर चर्चा की. अनुराग ठाकुर 7 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात के साथ होने वाले सत्र की अध्यक्षता करेंगे. संयुक्त अरब अमीरात ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का भागीदार देश भी है. इन्वेस्टर मीट को लेकर संजय कुंडू ने संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ. अहमद अबाना से भी मुलाकात की और मीट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात ने हिमाचल में निवेश की इच्छा जाहिर की है.

केंद्रीय मदद से मांगा सहयोग

प्रधान सचिव संजय कुंडू ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की और इन्वेस्टर मीट के प्रचार-प्रसार में सहयोग मांगा. केंद्रीय मंत्री ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है.

पीयूष गोयल से की थी मुलाकात
प्रधान सचिव संजय कुंडू ने बीते कल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) से भी मुलाकात की थी, जिसमें इन्वेस्टर मीट के लिए 5 करोड़ रूपये की मदद मांगी थी। केंद्र ने पहले ही हिमाचल को 5 करोड़ रूपये की मदद दे रखी है.
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79 हजार करोड़ के हो चुके हैं एमओयू
हिमाचल ने धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए प्रदेश में 85 हजार करोड़ रूपये की निवेश संभावनाएं तलाश रखी हैं. हालांकि अब तक 79 हजार करोड़ रूपये के एमओयू किए जा चुके हैं. ऐसे में सरकार अपने टारगेट के नजदीक पहुंच चुकी है.

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First published: October 24, 2019, 8:47 AM IST
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