हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है.
शिमला. हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है. बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है. सरकार ने आम-जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं.
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि सुझाव 15 फरवरी, 2023 तक ई-मेल के माध्यम से budgetidea.hp@gmail.com अथवा सचिव (वित्त) के कार्यालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं. इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वैब-पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर दिए जा सकते है। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा.
सीएम के लिए चुनौती होगा बजट
हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन को अभी 50 दिन का वक्त हुआ है. बजट के दौरान सरकार का कार्यकाल 3 माह के करीब होगा. ऐसे में नई सरकार और सीएम के लिए पहला बजट चुनौती से कम नहीं होगा. हिमाचल प्रदेश पर पहले ही 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और ऐसे में सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है और सीएम को मंथन के बाद ही बजट बनाना होगा. फिलहाल, केंद्रीय बजट पर भी सरकार की नजरें हैं. अहम बात यह है कि कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को मद्देनजर रखते हुए भी बजट में बजट प्रावधान और योजनाओं की घोषणा होने के उम्मीद है.
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