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बजट सत्र से पहले कांग्रेस नेता मुकेश का तीखा हमला, हिमाचल को सरकार ने थाईलैंड बना दिया

कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और सीएम जयराम ठाकुर.

कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और सीएम जयराम ठाकुर.

Himachal Budget Session: विपक्ष ने सीएम जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि सरकार को अपने खर्चे नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए.

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शिमला. हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र (Himachal Assembly Budget Session) 25 फरवरी को शुरू हो रहा है. बजट सत्र से पहले विधायक दल की बैठक होगी. बीजेपी (Bjp) विधायक दल की बैठक 24 फरवरी को शाम 7 बजे पीटरहॉफ में होगी, जबकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को ही होटल होली-डे होम में होगी. सत्र से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) सरकार पर हमलावार हो गए हैं. न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर तीखे हमले बोले.

हिमाचल को बना दिया है थाईलैंड
हाल की कैबिनेट बैठक में शराब को सस्ती करने का फैसला सरकार के लिए गले की फांस बन गया है. विपक्ष सदन के भीत्तर भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रही है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश का थाईलैंड बना दिया है. अब उन और कामों को भी शुरू कर दो, जो वहां (थाईलैंड) होते हैं, उन्होंने कहा कि शराब सस्ती करने से टूरिज्म नहीं बढ़ेगा. स्टेट का पहला की कान्सेप्ट है कि संविधान के मुताबिक शराबबंदी की तरफ बढ़ना है. पहले हमारे ऊपर उंगलियां उठाते थे, शराब के फ्रैश टेंडर नहीं करते और यूं ही रेट इनक्रीज कर देते थे. लेकिन अब शराब माफिया के कहने पर कुछ इनक्रीज दे दिया और दूसरे रास्ते उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की. टोल में भी इनक्रीज किया लेकिन फ्रैश टेंडर नहीं किए गए. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह सरकार चलाने का तौर तरीका नहीं है. रात के 12 बजे से 2 बजे तक शराब पीने के रास्ते खोल दिए. हाईकोर्ट कहता है कि दस बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे और दूसरी तरफ शराब के ठेकों पर 12 से 2 बजे तक ‘भंगड़े’ पड़ेंगे. सरकार को तौर तरीके महंगे पड़ेंगे.

पिछले दो बजट की ग्राउंड रिपोर्ट मांगेंगी कांग्रेस
22 दिन का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है. इस बार लंबा सत्र चलना है. ऐसे में विपक्ष ने आरोपों के तीर अपने तरकश में सजा दिए हैं. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्र का बेसब्री से इंतजार कर रही है. प्रदेश सरकार का यह तीसरा बजट है. पहले दो बजट का जो सरकार ने हश्र बनाया है. उसका मूल्याकंन होगा. घोषणाएं और योजनाएं कितना सिरे चढ़ीं, इसका जवाब सरकार से मांगा जाएगा.

कर्ज लेने की सीमा हो गई है खत्म
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उस वक्त विधानसभा सत्र का सामना कर रही है. जब कर्ज लेने की सीमा खत्म हो गई है, जितना कर्ज लिया जा सकता था वो ले लिया गया है. बीजेपी डबल इंजन की बात करती थी. कहा जाता था कि दिल्ली से पैसा आएगा, लेकिन सरकार कर्जे पर ही चल रही है. विपक्ष ने इन्वेस्टर मीट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट बीच बाजार में दम तोड़ गई है. जो इन्वेस्टर पकड़-पकड़कर लाए थे, वो भाग गए हैं. बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में आवाज देकर देखा कि कोई नया इन्वेस्टर आया है या नहीं, बल्कि पलायन हो रहा है और लोगों की नौकरियां जा रही हैं.

सरकार के गले पड़ गया है जनमंच
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जनमंच को लेकर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जनमंच पूरी तरह से फेल हो गया और सरकार के गले पड़ गया है. लोग जनमंच कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं. लोगों ने छह-छह बार शिकायतें दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा. जनमंच में सरकार रोटी खिलाने के लिए पैसा देती है. इसलिए सारा ध्यान रोटी पर रहता है. कोई मंत्री कह देता है कि खंभे लगा दो और अधिकारी पैसा न होने की बात कहते हैं. इस पर मंत्री उन्हें डांटते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने जनमंच को रविवार के दिन करवाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इससे अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी बर्बाद हो रही है. जनमंच वर्किंग डे पर ही किया जाए.

हिमाचल फोर सेल होग गया है-मुकेश
मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर हिमाचल फॉर सेल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि नौकरियां बिक रही हैं. पुलिस भर्ती में भी पैसे लेकर नौकरियां देने का मामला आया. पटवारी भर्ती जांच सीबीआई के पास चली गई है. सरकार होटल बेच रही है, बागान बेचे जा रहे हैं. अब हिमाचल में डिग्रियां भी बिकने लगी हैं. यूजीसी के कहने के बावजूद भी सरकार ने छह महीने तक मामला दबाकर रखा. प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल भी चखराब है. हमीरपुर में तीन लड़कियों पर एसिड फेंकने का मामला भी चिंताजनक है. ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए.

मंत्रियों के गृह क्षेत्रों में खूब हो रही अवैध माइनिंग
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अवैध माइनिंग को लेकर आरोप लगाया कि प्रदेश में माइनिंग की लूट मची हुई है. उद्योग मंत्री के हलके से भी वीडियो सामने आ रहे हैं जिनकी जांच होनी चाहिए. ऐसे ही हालात प्रदेश के कई और क्षेत्रों में भी है.

वित्तायोग और केंद्र सरकार में अंतर नहीं जानते सीएम
हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान के लिए 15 वें वित्तायोग की सिफारिश पर गदगद जयराम सरकार पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल उठाए हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर वित्तायोग और केंद्र सरकार के बीच अंतर नहीं जानते हैं. वित्तायोग की सिफारिशें अलग होती हैं। विपक्षी पार्टी के नाते हमने भी वित्तायोग के समक्ष मांगे रखी थीं. वित्तायोग अपने विवेक से काम करता है. 11 हजार 314 करोड़ के राजस्व घाटा अनुदान की बात जयराम सरकार कह रही है. ऐसा अनुदान केवल हिमाचल को नहीं मिला, बल्कि 14 और प्रदेशों को भी मिला है, इसके लिए प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया और मोदी सरकार को क्रेडिट देना भी तर्कसंगत नहीं है. अगर 14 वे वित्तायोग की बात करें तो उस वक्त वीरभद्र सिंह सरकार थी. प्रदेश को 232 प्रतिशत का फायदा हुआ था. राजस्व घाटा अनुदान 7 हजार से बढ़कर 40 हजार किया गया था. जो कुल 380 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी थी. धूमल सरकार में केवल 52 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई थी. हिमाचल के लिए सबसे अच्छा वार्ड वीरभद्र सिंह के समय में आया था. अब 40 से 57 हजार करोड़ का ही अवार्ड हिमाचल को मिलेगा.

खर्चे नियंत्रित करें जयराम
विपक्ष ने सीएम जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि सरकार को अपने खर्चे नियंत्रण के लिए कदम उठाने चाहिए. पूर्व सीएम शांता कुमार ने गाड़ियां रोकी थी. उसके बाद संडे को गाड़ियां चलनी की परंपरा टूटी और भी कई कदम उठाए जा सकते हैं. यह सरकार कंपनी की तरह काम रही है. इनको खर्चों से कोई लेना देना नहीं. सरकार हाथ में आ गई है, इसलिए जो मर्जी करो.

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