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बिजली बोर्ड में यूपी-बिहार से चुने गए JE, कांग्रेस बोली-हिमाचली बच्चे कहां जाएंगे?

हिमाचल बिजली बोर्ड में नई भर्ती पर सवाल.

हिमाचल बिजली बोर्ड में नई भर्ती पर सवाल.

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पड़ोसी राज्यों के युवाओँ के भर्ती होने पर यह विवाद कोई पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी साल 2019 में ऐसा ही एक विवाद सामने आया था. जब सचिवालय में क्लर्क के पदों पर बिहार के युवकों की तैनाती हुई थी.

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    शिमला. हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के चयन को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस के नेता और ऊना के हरोली से विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने बिजली बोर्ड में जेई के पदों पर यूपी और बिहार के युवाओँ के चयन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस पर सरकार से जवाब भी मांगा है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से यह भर्ती आयोजित की गई है.

    इसका रिजल्ट अब डिक्लेयर किया गया है. जिसमें 16 पदों पर यूपी और बिहार के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. मामले ने तूल पकड़ा है. शुरुआत में तीन साल के कॉन्ट्रेक्ट पर ये लोग तैनात होंगे फिर बाद में इनकी सेवाएँ रेगुलर हो जाएँगी. दरअसल, 2018 में यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. बाद में इस पर कोर्ट की ओर से स्टे लगा दिया गया था. अब परिणाम सामने आया है. क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए नहीं की गई है. ऐसे में देश भर से कोई भी परीक्षा में हिस्सा ले सकता है.

    क्या बोले मुकेश अग्निहोत्री

    कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष मुकेश ने कहा कि बिजली बोर्ड़ में भर्ती में 16 जेई उतरप्रदेश और बिहार के लगा दिए हैं. कहां सोई है जयराम सरकार? हिमाचली बच्चे कहां जाएँगे? यानी कुल भर्ती के एक तिहाई बाहर से हैं. सरकार बदलो-हालात बदलो. उनके अलावा कई कांग्रेस नेताओँ ने भी भर्ती पर सवाल उठाए हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर भर्ती के समर्थन और विरोध में युवाओं ने अपनी राय रखी है.

    कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष मुकेश की फेसबुक पोस्ट.

    पहले भी हुआ था विवाद

    हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पड़ोसी राज्यों के युवाओँ के भर्ती होने पर यह विवाद कोई पहला विवाद नहीं है. इससे पहले भी साल 2019 में ऐसा ही एक विवाद सामने आया था. जब सचिवालय में क्लर्क के पदों पर बिहार के युवकों की तैनाती हुई थी. कांग्रेस काल में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में भाजपा सरकार में यह तैनातियां हुई थी. भर्ती के विवाद के चलते सरकार को फोर्थ क्लास भर्तियों के लिए नियम तक बदलने पड़े थे. इस भर्ती में हिमाचल सचिवालय में 155 क्लर्कों में बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से 16 आवेदक चुने गए थे. यह भर्ती राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की गई थी.

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