हिमाचल की सुर्खियां: दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से दवाएं, स्कूलों में आज से बंटेंगी स्मार्ट वर्दी

तेलंगाना हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश वी. रामासुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं.

News18 Himachal Pradesh
Updated: June 20, 2019, 8:50 AM IST
हिमाचल की सुर्खियां: दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से दवाएं, स्कूलों में आज से बंटेंगी स्मार्ट वर्दी
हिमाचल प्रदेश.
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Updated: June 20, 2019, 8:50 AM IST
अमर उजाला ने लिखा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वीरवार से स्मार्ट वर्दी का आवंटन शुरू होगा. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं. सैंपलों की जांच रिपोर्ट सही पाए जाने वाले अधिकारियों को निदेशालय ने वर्दी देने की मंजूरी दे दी है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.30 लाख विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्मार्ट वर्दी दी जानी है. दिल्ली स्थित श्रीराम लैब से वर्दी के सैंपल जांचने के बाद कई जिलों में रिपोर्ट आ गई है. साल 2018-19 के लिए 57.90 करोड़ से स्मार्ट वर्दी की खरीद की गई है. पहली से जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे। पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वर्दी की सिलाई का पैसा अलग से दिया जाएगा, जबकि जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को सिलाई का पैसा नहीं दिया जाएगा. वर्दी की सिलाई के लिए विद्यार्थियों को प्रति सेट 100 रुपये दिए जाएंगे. पहली से जमा दो कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को तीन रंगों की चेकदार स्मार्ट वर्दी दी जाएगी.

पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से दवाएं
दिव्य हिमाचल ने लिखा है कि हिमाचल के कई दुर्गम क्षेत्र बरसात या सर्दी में दुनिया से कट जाते हैं और मरीज जरूरी दवाएं और इंजेक्शन न मिलने से कई मर्तबा दम तोड़ देते हैं, लेकिन भविष्य में यह दिक्कत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है. दुर्गम क्षेत्रों में एमर्जेंसी के दौरान ड्रोन से वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर हिमाचल काम चल रहा है. चंबा जिला में पिछले साल इसका ट्रायल भी हो चुका है. अब यह प्रोजेक्ट यदि धरातल पर उतरता है तो मुख्यमंत्री के गृह जिला से इसकी शुरुआत हो सकती है. फिलहाल भारत में इस तरह की व्यवस्था चुनिंदा राज्यों में ही है. ड्रोन से दुर्गम क्षेत्रों और एमर्जेंसी में दवाइयां पहुंचाने का प्रोजेक्ट एमडी एनएचएम हिमाचल को भी सौंपा जा चुका है. तकनीकी मदद के लिए इस प्रोजेक्ट में आईआईटी (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) मंडी को भी शामिल किया गया है. प्रोजेक्ट पर अंदरखाते कदमताल शुरू हो चुकी है. अब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा. बाढ़, भू-स्खलन और बर्फबारी में दुनिया से कट जाने वाले दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से दवा पहुंचाना एक शानदार प्रयास होगा. यही नहीं, किसी एमर्जेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र से कई अहम मंजूरियां लेनी होती हैं। इस पर भी काफी काम हो चुका है. फिलहाल देश भर में कहीं भी ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन पहुंचाने का काम नहीं हो रहा है. इस लिहाज से अगर हिमाचल इसकी शुरुआत करता है तो पूरे देश को राह दिखा सकता है. इतना तय है कि अगर इसकी शुरुआत होती है तो यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा, क्योंकि इससे आपातकाल में दवाई की किल्लत से होने वाली मौतें टाली जा सकेंगी. साथ ही खर्च भी कम होगा.

कांगड़ा में आईटी पार्क

दैनिक जागरण ने लिखा है कि हिमाचल में दूसरा आइटी पार्क कांगड़ा जिला के गगल में स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है. 29 करोड़ के बजट प्रावधान के तहत 27 बीघा क्षेत्र में बनने वाले आइटी पार्क के शुरू होने से 300 से अधिक आइटी कंपनियां व्यवसाय शुरू कर सकेंगी. आइटी पार्क में 1800 से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा. इस संबंध में प्रदेश आइटी विभाग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) के अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हो गए हैं. केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री आइटी पार्क का गगल में शिलान्यास करने जल्द आएंगे. आइटी पार्क के लिए 90 फीसद राशि केंद्र सरकार और 10 फीसद राशि राज्य सरकार वहन करेगी. केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रदेश में दो आइटी पार्क स्थापित होंगे. इनमें से एक पार्क मेहली में बन रहा है और दूसरा गगल में बनेगा. पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के लिए दो आइटी पार्क मंजूर किए गए थे. लेकिन इनका काम शुरू नहीं हो सका था. अब इन्हें स्थापित करने की पहल हो रही है.

वी. रामासुब्रमण्यन हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस
दैनिक भास्कर ने लिखा है कि तेलंगाना हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश वी. रामासुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा बीते 10 मई को उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोिवंद ने मंजूदी दे दी. वी रामासुब्रमण्यन हिमाचल के 24वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद 22 मई को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाए जाने के बाद खाली हो गया था.
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First published: June 20, 2019, 7:12 AM IST
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