COVID-19: अब हिमाचल सचिवालय में बिना परमिट के नहीं होगी एंट्री
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COVID-19: अब हिमाचल सचिवालय में बिना परमिट के नहीं होगी एंट्री
हिमाचल सरकार.

मुख्य सचिव अनिल खाची ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि वह अपने सहयोगी सचिवों के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि सचिवालय और बाकी सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि लोगों को छोटी-छोटी बात पूछने के लिए सचिवालय या सरकारी कार्यालय में न आना पड़े.

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शिमला. हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में अब बिना परमिट किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी. चाहे वो किसी मंत्री या अधिकारी के कार्यालय से फोन करवाए या कोई सिफारिश लेकर आए. हर आगंतुक को सचिवालय में आने के लिए परमिट ही बनाना होगा.

बुधवार को सचिवालय में सीएम ऑफिस का एक डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद सीएम जयराम ठाकुर सहित कई लोग होम क्वारंटीन हैं. अब सचिवालय प्रशासन की ओर से ताजा आदेश जारी किए हैं, जिसमें साफतौर पर लिखा गया है कि अगर कोई बिना परमिट सचिवालय में प्रवेश करता है और पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सचिवालय गेट इंचार्ज की होगी.

लापरवाही पर कार्रवाई



लापरवाही बरते जाने पर गेट इंचार्ज पर कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि सचिवालय में पहले ही गैर जरूरी कामों से आने वाले लोगों पर रोक थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सचिवालय पहुंच रहे थे। उस वक्त सचिवालय कर्मचारी संघ ने भी इसका विरोध किया था और रूटीन विजिटर और विधायकों के साथ आने वाले लोगों पर रोक लगाने की मांग की थी. हालांकि, अब कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद सचिवालय प्रशासन सख्त हुआ है.
ऑनलाइन मैकेनिज्म विकसित करेगा सचिवालय
राज्य सचिवालय से पूरा प्रदेश चलता है. ऐसे में कई महत्वपूर्ण काम भी सचिवालय से ही होते हैं, जिसमें कर्मचारियों की ट्रांसफर एक अहम काम रहता है, लेकिन ट्रांसफर करवाने के लिए अक्सर सचिवालय में भीड़ देखी जाती है. कोरोनाकाल में भी ट्रांसफर करवाने के लिए कर्मचारी सचिवालय के चक्कर काटते रहे. इसके अलावा छोटे-छोटे कामों के लिए लोग सचिवालय दौड़ पड़ते हैं। जिससे यहां अनावश्यक भीड़ हो रही है. बहरहाल, अब तय किया गया है कि सचिवालय में एक ऐसा मेकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से ऑनलाइन भी लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

क्या बोले मुख्य सचिव 

मुख्य सचिव अनिल खाची ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि वह अपने सहयोगी सचिवों के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि सचिवालय और बाकी सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि लोगों को छोटी-छोटी बात पूछने के लिए सचिवालय या सरकारी कार्यालय में न आना पड़े. लोगों को जरूरी काम की स्थिति में ही सचिवालय आना चाहिए. ऐसे में ज्यादातार सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा.
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