हिमाचल में 300 यूनिट फ्री के इंतजार के बीच बिजली हुई महंगी, ‘सुख की सरकार’ ने दिया झटका

शिमला. हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने आम लोगों को झटका दिया है. प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है. एक अप्रैल से हिमाचल में 22 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर्रें बढ़ाई गई हैं. बिजली नियामक आयोग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं. दरअसल, प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा करने वाली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 440 बोल्ट का झटका दिया है. 22 से 46 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दर्रें बढ़ गई हैं.

राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई बिजली दर्रों का ऐलान किया. ये रेट शनिवार से लागू हो गए हैं.

अब व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिल रही 20 पैसे प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार ने बंद कर दी है. नए आदेशों के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट से अधिक खपत पर 22 पैसे और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 46 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे. इसके अलावा, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए 12 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की दरें बढ़ाई गईं हैं. आयोग ने बताया कि बिजली बोर्ड को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6,595 करोड़ के राजस्व की जरूरत है. बोर्ड ने अधिकतम 5.82 रुपये प्रति यूनिट दाम तय किया है और फिक्स और डिमांड शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

क्या होंगी नई दर्रे
हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है. 126 से 300 यूनिट तक के लिए अब नई दर 4.17 रुपये प्रति रहेगी. वहीं, 300 यूनिट से अधिक खपत पर 5.22 प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल चुकाना होगा. हालांकि, सरकार इन दर्रों पर सब्सिडी भी देती है.

कांग्रेस की गारंटी का इंतजार
कांग्रेस ने चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में घोषणा की थी कि वह सत्ता में आते ही, लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी. हालांकि, सरकार के बनने के 4 माह बाद भी अब तक फ्री बिजली को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है. वहीं, अब सरकार ने बिजली दर्रों को बढ़ा दिया है. प्रदेश में बिजली महंगी होने पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह ने कहा कि बिजली की दरें तय करना सरकार के हाथ में नहीं है. बिजली के रेट रेगुलेटर तय करता है. पूर्व सरकार के समय में भी दाम बढ़े थे. घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े, इसलिए सब्सिडी दिए जाने पर विचार किया जा सकता है. 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी सरकार पूरी करेगी.

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