हिमाचल में 10 सितंबर से खुल जाएंगे बड़े मंदिर व धार्मिक स्थल, 14 के बदले अब 10 दिन का क्वारंटाइन, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
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हिमाचल में 10 सितंबर से खुल जाएंगे बड़े मंदिर व धार्मिक स्थल, 14 के बदले अब 10 दिन का क्वारंटाइन, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
कैबिनेट की बैठक में 7 सितम्बर से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हुई

जयराम कैबिनेट (Jairam Cabinet) की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं. कोरोना (Corona) के चलते सूबे में बंद रखे गये मंदिरों और धार्मिक स्थलों को 10 सितंबर से खोल दिये जाएंगे.

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शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. सबसे बड़ा फैसला मंदिरों (Temples) को खोलने को लेकर लिया गया है. लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट ने राज्य के सभी बड़े मंदिरों और धार्मिकस्थलों को 10 सितंबर से खोलने को मंजूरी दे दी है. इसको लेकर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से एसओपी जारी की जाएगी. वैसे प्रदेश में छोटे मंदिर पहले ही खुले हुए हैं.

क्वारंटाइन 14 के बदले 10 दिन किया गया 

कोरोना संक्रमण के चलते सूबे के बड़े शक्तिपीठ और मंदिर बंद थे. अब बड़े मंदिर और धार्मिक स्थान भी खुल जाएंगे. कैबिनेट ने हिमाचल में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को 15 सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया है. उसके बाद ही इस पर आगे निर्णय होगा. साथ ही क्वारंटाइन के नियमों में ढील देते हुए इसे 14 दिन से घटाकर 10 दिन किया गया है. ये होम और संस्थागत क्वारंटाइन दोनों पर लागू होंगे.



करदाताओं की राशन सब्सिडी खत्म
हिमाचल सरकार ने पूर्व में करदाताओं के लिए उचित मूल्य की दुकानों में आटा, दाल और चावल पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की थी. इसमें अब आंशिक संशोधन किया गया है. इन सभी करदाताओं को अब एपीएल की तर्ज पर राशन मिलेगा, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलेगी. नागरिक आपूर्ति निगम को जिस लागत पर यह राशन मिलेगा, उसी लागत पर इन्हें निर्धारित मात्रा में ही बेचा जाएगा. यानी एपीएल से थोड़ा महंगा राशन उपलब्ध होगा.

शहरी प्रवासियों को भी मिलेगा आशियाना

कैबिनेट ने आवासीय एवं शहरी मामला मंत्रालय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराये के आवासीय परिसर योजना से संबंधित एमओयू साइन करने को भी मंजूरी दी है. इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत पारिस्थिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क के लिए भारत सरकार की बिडिंग में हिमाचल के भी हिस्सा लेने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. ऊना और नालागढ़ में करीब 1400 एकड़ जमीन को सरकार ने ढूंढा है. देश में तीन बल्क ड्रग पार्क बनने हैं. इनमें एक ड्रग पार्क के लिए हिमाचल भी कसरत कर रहा है. इससे प्रदेश में ही दवाईयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा और चीन पर निर्भरता खत्म होगी.



मानसून सत्र में लाए जाएंगे कई बिल

7 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई. जिसमें कई बिल भी लाए जाएंगे. हाल ही में सरकार ने कई अध्यादेश लाए हैं, जिन्हें अब बिल के रूप में विधानसभा में लाया जाना है. क्योंकि नियमों के मुताबिक अध्यादेश केवल 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं. उसके बाद उन्हें बिल के रूप में विधानसभा से पारित करवाना जरूरी होता है. इनमें लेबर लॉ से जुड़ा अध्यादेश भी शामिल है.
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