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जेलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी मामले को लेकर HC में सुनवाई, सरकार ने दायर की स्टेटस रिपोर्ट

G.S. Tomar | News18 Himachal Pradesh
Updated: November 20, 2019, 3:40 PM IST
जेलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी मामले को लेकर HC में सुनवाई, सरकार ने दायर की स्टेटस रिपोर्ट
प्रदेश सरकार द्धारा उठाए गए कदमों से कोर्ट को अवगत कराया गया.

हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि अधिकारियों की टीम जेलों (Prisons) का फिर दौरा करेगी और देखेगी की कैदियों को बुनियादी सुविधाएं (Basic Facilities to Inmates) मिली या नहीं.

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शिमला. प्रदेश की जेलों में सजायाफ्ता 1382 कैदियों (Inmates) को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की कमी मामले पर हाईकोर्ट (High Court) में बुधवार को फिर सुनवाई हुई. 18 नवंबर की सुनवाई में न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और डीजीपी जेल को व्यक्तिगत तौर पर बुधवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. कारागारों में बंद हजारों कैदियों को बुनियादी सुविधाएं (Basic Facilities to Inmates) नहीं मिलने से नाराज हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की, साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों से भी अवगत करवाने के आदेश दिए थे.

सरकार ने शपथ पत्र दायर किया 

हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना करते हुए डीआइजी जेल सुनील कुमार और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर. डी. धीमान अदालत में सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए. प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय वैद्य ने शपथ पत्र कोर्ट में दायर किया और न्यायालय को सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं के लिए उठाए गए कदमों से अवगत करवाया.

13 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

प्रदेश सरकार के शपथ पत्र में कोर्ट को जानकारी दी गई कि सभी जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों की तैनाती की जा चुकी है. साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कारगर कदम उठाए गए. प्रदेश सरकार की ओर से जवाब आने के बाद कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में प्रदेश सरकार से ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है.


वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता हाईकोर्ट अजय वैद्य ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिकारियों की टीम जेलों का दौरा करेगी
अधिकारियों की टीम जेलों का दौरा करेगी

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय वैद्य ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र दायर कर दिया है. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी से कोर्ट को अवगत करवा दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की टीम जेलों का फिर दौरा करेगी और देखेगी की कैदियों को बुनियादी सुविधाएं मिली या नहीं.

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First published: November 20, 2019, 3:40 PM IST
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