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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आवारा घूम रहे हैं मवेशी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आवारा घूम रहे हैं मवेशी

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रदेश में मवेशी आवारा घूम रहे हैं। राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर पाई है. कोर्ट ने दिसंबर माह में राज्य के सभी राष्ट्रीय-राजमार्ग समेत अन्य सड़कों और पंचायतों को आवारा पशुओं से मुक्त करने को कहा था.

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रदेश में मवेशी आवारा घूम रहे हैं। राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर पाई है. कोर्ट ने दिसंबर माह में राज्य के सभी राष्ट्रीय-राजमार्ग समेत अन्य सड़कों और पंचायतों को आवारा पशुओं से मुक्त करने को कहा था.

हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रदेश में मवेशी आवारा घूम रहे हैं। राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर पाई है. कोर्ट ने दिसंबर माह में राज्य के सभी राष्ट्रीय-राजमार्ग समेत अन्य सड़कों और पंचायतों को आवारा पशुओं से मुक्त करने को कहा था.

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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी प्रदेश में मवेशी आवारा घूम रहे हैं। राज्य सरकार कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर पाई है. कोर्ट ने दिसंबर माह में राज्य के सभी राष्ट्रीय-राजमार्ग समेत अन्य सड़कों और पंचायतों को आवारा पशुओं से मुक्त करने को कहा था.

अदालत ने इसके लिए सभी पंचायतों समेत स्थानीय शहरी निकाय में गऊशाला बनाने के निर्देश दिए थे. इनमे आवारा पशुओं को शिफ्ट किया जाना था. गौशाला निर्माण के लिए मार्च माह तक का समय दिया गया है, लेकिन अब तक प्रदेश की 3243 पंचायतों में से मुश्किल से 400 पंचायतों में ही गौशैड का निर्माण किया जा सका है.

हैरानी इस बात की है कि सरकार ने चुनिंदा पंचायतों को ही गौशैड बनाने के लिए बजट दिया है. लिहाजा अधिकतर पंचायते गौशैड का निर्माण ही नहीं कर पाई हैं.

समूचा हिमाचल आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहा है. एक तरफ सड़क के किनारे घूमते आवारा-पशु हादसे का कई बार कारण बन चुके हैं, तो वहीं किसानों की लाखों रुपए की नगदी फसले भी तबाह कर जाते हैं.

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