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ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगी हिमाचल की 3226 पंचायतें, केंद्र से मिली मंजूरी

सांकेतिक तस्वीर.

सांकेतिक तस्वीर.

गौरतलब है कि काम ऑनलाइन होने से अब लोगों को पंचायतों में चक्कर नहीं काटने होंगे. इसके अलावा, ब्लॉक और जिला स्तर पर कागज़ी कार्रवाई मैन्यअली भेजने से छुटकारा मिल सकता है.

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    हिमाचल की सभी 3226 पंचायतें ब्रॉडबैंड सुविधा से जुड़ने जा रही हैं. इस साल के अंत तक सभी पंचायतों को सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया था. भारत नेट योजना के तहत हिमाचल के लिए 1800 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है.

    हालांकि, पहले बीएसएनएल के जरिए ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने का फैसला किया गया था, लेकिन अब प्रदेश सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स डवेलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए काम होगा.

    सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ रामलाल मारकंडा ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के सीनियर मैनेजर को इस कार्य के लिए हिमाचल सरकार के पास भेजा है. जो 15 दिन में प्रदेश सरकार के उपक्रम इलेक्ट्रोनिक्स डवेलमेंट कॉरपोरेशन में काम देखेंगे. पंचायतों का कामकाज डिजिटलाइज करने की दिशा में यह एक बड़ा प्रयास होगा. कागजी कामकाज कम होगा. साथ ही विपरीत परिस्थितियों में संचार का भी माध्यम बनेगा.

    गौरतलब है कि काम ऑनलाइन होने से अब लोगों को पंचायतों में चक्कर नहीं काटने होंगे. इसके अलावा, ब्लॉक और जिला स्तर पर कागजी कार्रवाई मैन्युअली भेजने से छुटकारा मिल सकता है. हिमाचल में 3200 के करीब पंचायतें हैं.

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