हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हुआ भंग, न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ा झटका

हिमाचल सरकार के प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है और शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: July 27, 2019, 9:55 AM IST
हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हुआ भंग, न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ा झटका
हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल हुआ भंग, न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ा झटका
Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: July 27, 2019, 9:55 AM IST
हिमाचल सरकार के प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है और शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से इसे लागू माना जाएगा. फिलहाल अब कल से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नहीं लगेगा कर्मचारियों का कोई मुद्दा.

हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग

बता दें कि जयराम मंत्रिमंडल के फैसला लेने के अगले ही दिन प्रदेश सरकार ने ट्रिब्यूनल में चल रहे केसों को स्थानांतरित करने के संबंध में हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने तुरंत फाइल केंद्र सरकार को भेज दी और शुक्रवार को केंद्रीय कार्मिक विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी.

हिमाचल सरकार के प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी-himachal administrative aribunal dissolved between lawyers protesting in Shimla center approves sanction
हिमाचल सरकार के प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी


ट्रिब्यूनल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस बीच रहीं खींचतान 

हालांकि अधिसूचना में यह भी लिखा गया है कि यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जाएगी. बता दें कि कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को लेकर बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच हमेशा खींचतान रही है.

कई लोग कर रहे थे इसके बंद होने का विरोध
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गौरतलब है कि हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे भंग करने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसके बाद कर्मचारियों से लेकर वकीलों ने इसका प्रदेश भर में भारी विरोध किया. हालांकि सरकार ने विरोधों को दरकिनार कर केंद्र को फाइल भेज दी, जिसके बाद शुक्रवार को केंद्र ने ट्रिब्यूनल को भंग करने की मंजूरी दे दी.
First published: July 27, 2019, 9:52 AM IST
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