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मॉनसून सत्र: कांग्रेस बोली-RSS का एजेंडा चला रहे स्पीकर परमार, सचिव से हटाने की मांग

मॉनसून सत्र: कांग्रेस बोली-RSS का एजेंडा चला रहे स्पीकर परमार, सचिव से हटाने की मांग.

मॉनसून सत्र: कांग्रेस बोली-RSS का एजेंडा चला रहे स्पीकर परमार, सचिव से हटाने की मांग.

Himachal Assembly Monsoon Session: पत्र में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री सहित कुल 19 विधायक हैं, जिन्होंने इस लेटर में साइन किए हैं. सभी का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपिन परमार को हटाना जरूरी है.

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    शिमला. संसद के सत्र की तरह ही हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी लगातार कामकाज प्रभावित है. कांग्रेस की ओर से लगातार नारेबाजी पर सदन में पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है. वहीं, सत्र के दसवें दिन प्रश्नकाल के साथ शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई है. इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा के गेट पर बैठकर मौन प्रदर्शन किया है और काली पट्टी बांधी है. अहम बात है कि कांग्रेस के 19 विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए सचिव को नोटिस दिया है. कांग्रेस के 19 विधायकों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं.

    क्यों विपक्ष ने रखी मांग
    दरअसल, कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के स्पीकर विपिन सिंह परमार सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. वह पक्षपाती हैं. इसके अलावा कहा कि स्पीकर विपक्ष की आवाज न सुनने, आवाज दबाने, आरएसएस की विचारधारा और सरकार के एजेंडे के तहत कार्य काम कर रहे हैं. इसलिए उन्हें उनके पद से हटाया जाए. वह कांग्रेस के दिए गए मोशन को तव्वजो नहीं देते हैं. ऐसे में पार्टी और विधायकों को उन पर विश्वास नहीं है और उन्हें पद से हटाया जाए.

    कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है.

    कौन-कौन कर रहे मांग
    पत्र में कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री सहित कुल 19 विधायक हैं, जिन्होंने इस लेटर में साइन किए हैं. सभी का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपिन परमार को हटाना जरूरी है. बता दें कि जब से सत्र शुरू हुआ है, तब से ऐसा कोई दिन नहीं गया है, जब कांग्रेंस ने किसी ना किसी मुद्दे पर वॉकऑउट ना किया हो.

    मंत्री सुरेश ने दिया जवाब

    स्पीकर को हटाने के विपक्ष के नोटिस पर सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष का कोई बेली-वारिस नहीं रह गया है. सत्र के अंतिम दिन विपक्षी प्रस्ताव दे रहे हैं, और विपक्ष ने जानबूझकर अंतिम दिन चुना. उन्होंने कहा कि 14 दिन से पहले लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं प्रस्ताव लग सकता है और इस नोटिस को रिजेक्ट किया जाना चाहिए. लोकतांत्रिक परिपाटी के खिलाफ और राजनीतिक लाभ को लेकर नोटिस दिया गया है.

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