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Himachal Assembly Session: बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट, श्वेत पत्र जारी करने की मांग

हिमाचल विधासभा के सत्र का तीसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ है.

हिमाचल विधासभा के सत्र का तीसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ है.

Himachal Assembly Monsoon Session: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश में बेरोजगारों के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ करती आ रही है, जिसके तहत प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है

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शिमला. हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र (Monsoon Session) के तीसरे सिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष ने बेरोजगारी (Unemployment) और सरकार द्वारा की गई भर्तियों को लेकर सदन में नियम 67 के तहत चर्चा करने की मांग की लेकिन सदन में चर्चा न होने पर विपक्ष ने सदन  से बाहर वॉक ऑउट कर दिया. कांग्रेस नेता इंद्र दत्त लखनपाल, आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू पॉइंट ऑफ़ आर्डर के तहत चर्चा करने की मांग की .थी लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर चर्चा का समय नहीं दिया, जिसके चलते विपक्ष ने सदन से वाकआउट करने का निर्णय लिया.

बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग

उधर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश में बेरोजगारों के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ करती आ रही है, जिसके तहत प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है. जबकि मुख्यमंत्री के गृह जिला और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से ही युवाओं को चिट्टों पर की जा रही है जिसमें अब तक पांच हजार से ज्यादा लोगों की भर्तियां की जा चुकी है. जो प्रदेश के अन्य जिलों के युवाओं के साथ धोखा है. इस मामले पर सरकार नियम 67 के तहत चर्चा करने को भी तैयार नहीं है. ऐसे में सरकार  प्रदेश के युवाओ के साथ धोखा किया जा रहा है.

अपने चहेतों को नौकररी देने के आरोप

उन्होंने कहा की वे इस मामले पर प्रदेश के युवाओं के साथ हैं. उधर कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी और इन्दर दत्त खनपाल का कहना है कि प्रदेश में नौ लाख से ज्यादा युवा बरोजगार हैं. लेकिन प्रदेश सरकार अपने चहेतों को नौकरी दे रहे हैं. जो सिर्फ मदिन जिला के दो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नियुक्तियां दी जा रही है. उन्होंने सरकार से पुछा है कि क्या प्रदेश के अन्य जिलों में बेरोजगार युवा नहीं है क्या? उन्होंने सरकार से इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है यदि सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं किया जता तो अदालत का दरवाजा खटखाएग.

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