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Himachal Budget-2023: बागवानी, महिलाओं को ₹1500 जैसे मुद्दों का मंत्रियों ने क्यों किया बचाव?

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह (फाइल फोटो)

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह (फाइल फोटो)

Himachal Budget 2023 LIVE: जय राम सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीने में 600 संस्थान खोले और प्रदेश पर 9 हजार करोड ...अधिक पढ़ें

    शिमला. हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश किया. सुक्खू सरकार का दावा है कि हर वर्ग का हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया. कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यहां तक कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है. अगर मुख्यमंत्री के पूरे बजट भाषण को गौर से देखें तो सीएम ने अपने बजट भाषण में करीब 5 हजार करोड़ की सेब की आर्थिकी को लेकर कुछ नहीं कहा. बागवानी क्षेत्र के लिए सीएम ने बस कहा कि 1,292 करोड़ रुपये से हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के तहत 7 जिलों में बागवानी के क्षेत्र में विकास किया जाएगा.

    एफपीओ के सहयोग से सीए स्टोर बनाए जाएंगे, सीएम ने ग्रेडिंग और पैकिंग हाऊस बनाने का ही जिक्र किया. भावानगर, संदासु, अणु, चैपाल, जाबली, सुंदनगर, दत्तनगर और खड़ापत्थर में इनका निर्माण किया जाएगा. फलों के ऑनलाइन खरीद की व्यवस्था करने की घोषणा तो हुई पर इसको जमीन पर उतरने में काफी समय लगेगा.  सीएम ने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार नईं बागवानी नीति लाएगी. प्रदेश में स्थापित मंडियों में किसानों-बागवानों का शोषण रोकने के लिए बात जरूर की लेकिन किसानों-बागवानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस पर बजट भाषण में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया. पशुपालकों के लिए जरूर नई योजना का एलान किया गया.

    कौन-कौन सी महिलाएं होंगी पात्र

    चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए सीएम ने कहा कि पहले चरण में प्रदेश में 2 लाख 31 हजार महिलाओं को हर माह 1500 रू. दिए जाएंगे, इसके लिए 416 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन सीएम ने ये नहीं बताया कि ये किन महिलाओं को दिए जाएंगे. इनकी पात्रता कैसे तय की जाएगी. वादा तो ये था कि 18 से 60 साल की आयु वर्ग की महिलाओं को हर माह 1500 रू. की राशि दी जाएगी. इस गारंटी को पूरा करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी किया गया है. इस कमेटी की शुरूआती रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा महिलाएं इसके लिए पात्र हैं.

    विपक्ष ने बजट पर उठाए सवाल

    विपक्षी नेताओं ने बजट और इस गारंटी को लेकर सवाल उठाए हैं. सुक्खू कैबिनेट के मंत्रियों ने इसका बचाव किया है. उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि अभी तो सीएम ने बजट के जरिए अपनी सोच पेश की है, विपक्ष का काम केवल आलोचना करना और निंदा करना है. उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता तय ये तय करेगी कि बजट अच्छा है या नहीं. वहीं दूसरी ओर, लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ कमियां जरूर रहती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है.

    हिमाचल की आर्थिक स्थिती को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से सभी गारंटियां पूरी की जाएंगी. विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पूर्व की जय राम सरकार ने जनता को केवल सपने दिखाने का काम किया. जय राम सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी 6 महीने में 600 संस्थान खोले और प्रदेश पर 9 हजार करोड़ का बोझ डाला. विक्रमादित्य सिंह ने दोहराया कि कांग्रेस अपनी हर गारंटी को पूरा करने के लिए वचनवद्ध है. बजट में की गई हर घोषणा में पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है.

    Tags: Himachal Pradesh Budget, Shimla, Vikramaditya Singhe Congress Candidate From Shimla Rural

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