हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग: प्रधानों का वेतन बढ़ा, स्कूली बच्चों को मिलेंगे फ्री बैग

कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के अनुसार, जिला परिषद के चेयरमैन को अब 12 हजार रुपये मिलेंगे.

News18 Himachal Pradesh
Updated: June 19, 2019, 6:04 PM IST
हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग: प्रधानों का वेतन बढ़ा, स्कूली बच्चों को मिलेंगे फ्री बैग
हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग.
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Updated: June 19, 2019, 6:04 PM IST
हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई. मीटिंग में कई फैसले हुए. इस दौरान पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों के वेतन में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया. एक अप्रैल से सभी सदस्यों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.

बैठक में हुए फैसले के अनुसार, जिला परिषद के चेयरमैन को अब 12 हजार रुपये मिलेंगे. इससे पहले, उन्हें 11 हजार रुपये मिलते थे. इसके अलावा, वाइस चेयरपर्सन को अब 7500 से बढ़ाकर 8000 रुपए वेतन मिलेगा. जिला परिषद सदस्य को अब 4500 के बजाय पांच हजार रुपये मिलेंगे. इसी तरह पंचायत समिति के अध्यक्ष को 6500 से बढ़कर सात हजार, वाइस चेयरपर्सन को 4500 से बढ़ाकर 5 हजार और सदस्यों को चार हजार के बजाय अब 4500 रुपये तनख्वाह मिलेगी. कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह जानकारी दी.

पंचायत प्रधानों का वेतन बढ़ा
इसके अलावा, सरकार ने पंचायत प्रधान का वेतन 4000 से 4500 रुपये कर दिया है. वहीं, उपप्रधान को 500 रुपये बढ़ाए गए हैं और उन्हें अब तीन हजार रुपये मासिक मिलेंगे. पंचायत सदस्य को अब 240 रुपये के बजाय 250 रुपये मिलेंगे. कैबिनेट ने पटवारखानों में पार्टटाइम नौकरी करने वालों के वेतन में भी वृद्धि की है. इन्हें अब तीन हजार के बजाय 3500 रुपये मिलेंगे. इसका 1528 वर्करों को फायदा होगा.

स्कूल बैग देने को मंजूरी
कैबिनेट ने मीटिंग में उज्जवला गृह सुविधा योजना के तहत अब अतिरिक्त फ्री गैस सिलेंडर भरवाने की सुविधा देने का फैसला भी किया है. उधर, सूबे के प्राथमिक सहायक अध्यापकों को सरकार 27,000 रुपये महीना वेतन देगी. इसके अलावा पहली, तीसरी, छठी और नौवीं के स्कूली बच्चों को सरकार अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. वहीं, सरकार इस सेशन में 1 से 12वीं तक के बच्चों को वर्दी भी उपलब्ध करवाएगी. सरकार ने बीपीएल परिवारों के तहत आने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है.

आशा वर्करों का वेतन बढ़ाया
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कैबिनेट ने आशा वर्करों के वेतन को बढ़ाने का भी फैसला किया है, जिसे अब 1250 रुपये से 1500 रुपये महीना कर दिया गया है. इससे, 7964 आशा वर्करों को फायदा होगा. सरकार ने आम के समर्थन खरीद मूल्य को भी 50 पैसे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब सरकार 40 हजार रुपये के बजाया 51 हजार रुपये की राशि प्रदान करेगी. कैबिनेट ने महिला विकास निगम के तहत स्वरोजगार के लिए महिलाओं को लोन देने की लिमिट में इजाफा किया है. इसके तहत अब एक लाख रुपये तक लोन लिया जा सकता है.

रेप पीड़ितों को सहायता
मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत चाइल्ड केयर संस्थानों के तहत रजिस्टर्ड संस्थानों के 10 लड़के और 10 लड़कियों को सरकार सालाना 10 हजार रुपये सहायता देगी. ये सहायता आठवीं, नौवीं, दसवीं और 12वीं के बच्चों को मिलेगी. सरकार की ओर से रेप चाइल्ज अब्यूज जैसे मामलों में 21 साल से कम पीड़ितों को 7500 रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें काउंसिलिंग और पुर्नवास में मदद मिल सके.

यहां-यहां होगी भर्ती
कैबिनेट में मंडी जिले के सरकाघाट के भद्रवाड़ को पीडब्ल्यूडी सबडिवीजन बनाने को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने कांगड़ा के पपरोला के आयुर्वेदिक कॉलेज में तीन पदों को सृजित और भरने को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा, सरकाघाट में एडिशनल डिस्ट्रिक और सेशन जज को हरी झंडी दी है. साथ ही बिलासपुर के झंडूता में सिविल जज और 27 पदों को सृजित करने को मंजूरी दी है.

आईजीएमसी में 7 पद भरेंगे
शिमला के आईजीएमसी में असिस्टेंट प्रोफेसरों के सात पदों को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भरों को मंजूरी दी है. आयुर्वेदिक विभाग में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 11 जूनियर असिस्टेंट के पद भी भी भरे जाएंगे. स्टेटेस्टिकल असिस्टेंट के पांच पद भी अनुसूचित जनजाति सब प्लान विंग में कांट्रेक्ट आधार पर भरने को मंजूरी दी गई है. फूड और सप्लाई विभाग में असिस्टेंट कंट्रोलर के पांच पद भरे जाएंगे. कांगड़ा के शहीद तिलक राज हाईस्कूल में 4 पद सृजित करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

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First published: June 19, 2019, 5:27 PM IST
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