कैबिनेट मीटिंग: 195 पदों पर होगी भर्ती, किसानों के लिए भी हुए अहम फैसले

कैबिनेट ने पुलिस विभाग में होम गार्ड वॉलन्टियर चालकों के 103 पद भरने को मंजूरी दी है.

Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: August 10, 2018, 10:33 AM IST
कैबिनेट मीटिंग: 195 पदों पर होगी भर्ती, किसानों के लिए भी हुए अहम फैसले
हिमाचल कैबिनेट मीटिंग के दौरान सीएम और मंत्री.
Pradeep Thakur | News18 Himachal Pradesh
Updated: August 10, 2018, 10:33 AM IST
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सचिवालय में करीब चार घंटे चली बैठक में 195 नये पदों का सृजन किया गया है. बैठक में आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री देखभाल योजना और यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का लाभ देने का फैसला किया है.

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने  बताया कि आयुष्मान भारत योजना प्रभावी होने के बाद ये तीनों योजनाएं प्रदेश में प्रभावी की जाएंगी. मंत्रिमंडल की बैठक में नर्सिंग पाठ्यक्रमों को संचालन करने के लिए राज्य के 14 निजी नर्सिंग संस्थानों को एनओसी जारी करने की स्वीकृति देने का फैसला लिया गया. राज्य सरकार सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन संस्थाओं को एनओसी जारी करेगी.

किसानों को लेकर फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सूबे में 224 करोड़ रुपये की ‘सौर सिचांई योजना’ को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया. योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को निजी तौर पर 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी और मध्यम एवं बड़े किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. इसी प्रकार, लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों, किसान विकास संदी जाएगी. इसके अलावा, कृषक विकास संघ, किसानों की पंजीकृत संस्था को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता सरकार देगी. योजना के अंतर्गत 5850 कृषि सौर पम्पिग सैट किसानों को उपलब्ध करवाएं जाएंगे. वीरवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई.

इन विभागों में होगी भर्ती

कैबिनेट ने पुलिस विभाग में होम गार्ड वॉलन्टियर चालकों के 103 पद भरने को मंजूरी दी है. इसके अलावा, पुलिस विभाग में सीधी भर्ती से उप निरीक्षकों (कार्यकारी पुलिस) के 41 पद भरे जाएंगे. उधर, चम्बा के सलूणी में नई अग्निशमन पोस्ट खुलेगी. कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पतलीकूहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा यहां 7 पद भरे जाएंगे. हिमाचल में सरकार 14 निजी नर्सिंग संस्थानों को एनओसी देगी. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर जूनियर केमरामैन के 11 पद के सृजन तथा इन्हें भरने और सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के 5 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया. कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं के 17 पद भरे जाएंगे. सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के 11 पद भरने की मंजूरी कैबिनेट मीटिंग में मिली है.

किसानों के लिए योजनाएं
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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरूप 174.50 करोड़ रुपये की बहाव सिंचाई योजना शुरू करने को मंजूरी दी. कृषि विभाग की इस योजना से 7152.30 हैक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाकर 9580 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं, खेती के मशीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का ‘राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम शुरू होगा. योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों, महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र लाभार्थियों को छोटे टै्रक्टर, पॉवर टिल्लर्ज, विडर्ज तथा अन्य आवश्यकता आधारित/अनुमोदित मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान मिलेगा.

‘विद्यार्थी वन मित्र योजना’ का मंजूरी
बैठक में विद्यार्थियों को वनों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए ‘विद्यार्थी वन मित्र योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया. योजना का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण की दिशा में लगाव की भावना उत्पन्न करना है. योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के साथ पौधरोपण करके वन आवरण में वृद्धि करना भी है.

साफ नप और पंचायतें होंगी सम्मानित
बैठक में स्वच्छता तथा लोक सेवाओं के मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चयन के लिए श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है. योजना का उद्देश्य सफाई/स्वच्छता, आय में वृद्धि, लोक सेवाएं प्रदान करना, निर्माण विनियमन, निधि की उपयोगिता, सार्वजनिक अधोसंरचना तथा कार्यालय कार्यों के मानदण्डों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करना तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है. मंत्रिमण्डल की बैठक में शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर शहरी विकास विभाग ने प्रस्तुति दी.

मंत्रिमण्डल ने 2.50 मेगावाट की बुरूआ जल विद्युत परियोजना को मै. जुनिपर इनफ्राकॉन (पी) लिमिटेड मनाली जिला कुल्लू को तथा 0.80 मेगावाट की ग्रामन परियोजना को मेजर सुभाष चन्द लोअर समखेतर, मण्डी को आवंटित करने का निर्णय लिया.बैठक में राज्य में निर्मित की जा रही थर्माकोल कटलरी की राज्य के बाहर बिक्री करने की दी गई, क्योंकि राज्य में थर्माकोल कटलरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध है.

लीज पर कॉलेज के लिए जमीन
बिलासपुर के बन्दला में कॉलेज की स्थापना के लिए 62.06 बीघा सरकारी भूमि को हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज समिति बन्दला के नाम एक रुपये प्रति बीघा की दर से 99 सालों के लिए पट्टे पर हस्तांतरण करने की मंजूरी दी है. मंत्रिमण्डल ने इसका दोबारा नामकरण करते हुए राजकीय हाईड्रो इंजीनिरिंग कॉलेज बन्दला, बिलासपुर रखने को भी मंजूरी दी.
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